ओडिशा सरकार ने पेश किया अनुपूरक बजट, खेती और खाद्य सुरक्षा पर खर्च होंगे 6019 करोड़

Odisha News: ओडिशान के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने शुक्रवार को विधानसभा में 2025-26 के लिए 17,440 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया. यह अतिरिक्त राशि चल रही महत्वपूर्ण परियोजनाओं को पूरा करने के लिए निर्धारित की गई है. अनुपूरक बजट एफआरबीएम एक्ट के अनुरूप है और इसका लक्ष्य राजस्व अधिशेष बनाए रखना, सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के लगभग 3 फीसदी तक ही राजकोषीय घाटा रखना और साल के अंत तक कर्ज-जीएसडीपी अनुपात 25 फीसदी की सीमा में रखना है. इस अनुपूरक बजट में किसानों के कल्याण और खाद्य सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है. इसके लिए कुल 6,019 करोड़ रुपये रखे गए हैं, जिसमें 3,000 करोड़ रुपये धान खरीद के रिवॉल्विंग फंड के लिए, 1,325 करोड़ रुपये धान खरीद में सब्सिडी की पूर्ति के लिए और 850 करोड़ रुपये समृद्ध कृषक योजना के तहत किसानों को इनपुट सहायता देने के लिए शामिल हैं.

वहीं, महिला और बाल कल्याण के लिए 1,622 करोड़ रुपये रखे गए हैं, जिसमें प्रमुख योजना सुभद्रा योजना  के लिए 295 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 426 करोड़ रुपये और मिशन शक्ति के लिए 405 करोड़ रुपये शामिल हैं. अनुसूचित जाति और जनजाति विकास विभाग को 580 करोड़ रुपये, वन और पर्यावरण को 517 करोड़ रुपये, पंचायती राज और ग्रामीण विकास को 467 करोड़ रुपये और शहरी विकास को 339 करोड़ रुपये मिले हैं. जबकि, संस्कृति और पर्यटन को 333 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसमें बरापुत्र ऐतिहासिक ग्राम योजना के लिए 100 करोड़ रुपये और कलामंडल की स्थापना के लिए 90 करोड़ रुपये शामिल हैं.

उद्योग क्षेत्र के लिए 326 करोड़ रुपये आवंटित

साथ ही उद्योग क्षेत्र के लिए 326 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसमें से 276 करोड़ रुपये SIDBI क्लस्टर डेवलपमेंट फंड (SCDF) के लिए रखे गए हैं. वहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर और आईटी पहल के लिए 125 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. वहीं, प्रशासनिक खर्च में 1,406 करोड़ रुपये कर्ज सेवा के लिए और 133 करोड़ रुपये ओडिशा कंटिंजेंसी फंड (OCF) से अग्रिम राशि की पूर्ति के लिए रखे गए हैं. सड़क और पुलों  के रखरखाव के लिए 250 करोड़ रुपये, सरकारी आवासीय भवनों के रखरखाव के लिए 205 करोड़ रुपये और गैर-आवासीय सरकारी भवनों के रखरखाव के लिए 306 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.

2,90,000 करोड़ रुपये का वार्षिक बजट

बता दें कि अक्टूबर 2025 तक राजस्व अधिशेष 1.3 फीसदी और कर्ज-जीएसडीपी अनुपात 11.9 फीसदी था, जबकि ब्याज भुगतान का अनुपात 2.2 फीसदी रहा. पूरक राशि समेत 2025-26 का पूंजी व्यय 6 फीसदी से अधिक होगा, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और सरकार कई विकास और कल्याण कार्यक्रमों को लागू कर सकेगी. फरवरी में मुख्यमंत्री ने 2025-26 के लिए 2,90,000 करोड़ रुपये का वार्षिक बजट  पेश किया था. पूरक बजट में कार्यक्रम व्यय के लिए 13,716 करोड़ रुपये, प्रशासनिक खर्च के लिए 3,389 करोड़ रुपये, आपदा प्रतिक्रिया के लिए 171 करोड़ रुपये और राज्य वित्त आयोग के निर्णयानुसार शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को 164 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.