मध्य प्रदेश सरकार ने किसान कल्याण वर्ष में किसानों को राहत देने वाला बड़ा फैसला लिया है. भोपाल में हुई एमपी कैबिनेट बैठक में कपास किसानों के लिए मंडी शुल्क आधा करने का ऐलान किया गया है. अब कपास पर मंडी शुल्क कम होकर किसानों को सीधा फायदा देगा, जिससे उनकी लागत घटेगी और आमदनी बढ़ेगी.. वहीं दूसरी ओर, सरकार ने अन्य फसलों पर मंडी शुल्क बढ़ाकर 1.5 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है, जिसमें 50 पैसे की बढ़ोतरी की गई है. इस फैसले से राज्य सरकार को करीब 800 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आमदनी होने का अनुमान है.
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