बिहार सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दे रखी है. बिहार सरकार ने ‘मुख्यमंत्री कृषि बिजली संबंध योजना’ के तहत सिंचाई के लिए बिजली कनेक्शन निःशुल्क उपलब्ध कराने की सुविधा दी है.
इस योजना के तहत किसानों को मात्र 55 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली दी जा रही है. इससे अब डीजल की तुलना में सिंचाई काम 10 गुना सस्ता हो गया है.इस कदम से राज्य के किसान अब कम लागत में बेहतर कृषि प्रोडक्शन कर सकेंगे.
हर खेत तक बिजली
राज्य सरकार ने ‘हर खेत को पानी’ का लक्ष्य ध्यान में रखते हुए किसानों के लिए बिजली की आसान उपलब्धता सुनिश्चित की है. बिजली विभाग ने चौथे कृषि रोडमैप के तहत सितंबर 2026 तक 8.40 लाख किसानों को कृषि बिजली कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा है. अभी तक 5.42 लाख किसान इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं. इच्छुक किसान 28 फरवरी 2025 तक आवेदन कर सकते हैं.
कृषि क्षेत्र में बिजली विस्तार
बिहार में कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए ये फैसला लिया है. सरकार ने सिंचाई के लिए बिजली आपूर्ति को 12 घंटे से बढ़ाकर 16 घंटे करने का फैसला लिया है. कारोबारी साल 2024-25 के लिए तय किए गए 1.50 लाख नए कृषि बिजली कनेक्शन का लक्ष्य दिसंबर 2024 में ही पूरा कर लिया गया है.
इसके अलावा, राज्य में डेडिकेटेड कृषि फीडरों को तैयार किया जा रहा है. 465 कृषि फीडर बनाए जा चुके हैं और 35,098 किमी डिस्ट्रिब्यूशन लाइन्स को अपग्रेड किया गया है. इसके साथ ही, सिंचाई सुविधा को और बेहतर बनाने के लिए 93,420 ट्रांसफॉर्मर लगाने का काम जारी है. बिहार सरकार की यह योजना राज्य के किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और कृषि क्षेत्र को सशक्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम है.
