सीएम योगी ने कृषि लोन की ब्याज दरें घटाईं, LDB लोन के जरिए किसानों की वित्तीय दिक्कत दूर होगी

LDB Loans Interest Rates: उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के तहत एलडीबी लोन पर ब्याज दर अब घटा दी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ब्याज का बड़ा हिस्सा वहन करेगी तथा किसान को कम ब्याज देना होगा. यह फायदा विशेष तौर पर छोटे किसानों और कृषि संबंधी दीर्घकालीन ऋणों पर लागू की जा रही है.

नोएडा | Published: 22 Dec, 2025 | 02:41 PM

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छोटे और सीमांत किसानों को राहत देते हुए लोन ली गई राशि के ब्याज दर में कटौती करने की ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि किसानों पर वित्तीय बोझ ना बढ़े और उन्हें अपनी जरूरत के हिसाब से लोन की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके, इसी इरादे से यह निर्णय लिया गया है.  एलडीबी या सहकारी बैंकों के जरिए किसानों को बीते 3 साल के दौरान 11 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि दी जा चुकी है. इसमें कृषि संबंधी लोन राशि भी शामिल है.

क्या है भूमि विकास बैंक यानी एलडीबी लोन

भूमि विकास बैंक यानी एलडीबी (Land Development Bank) लोन की ब्याज दर काफी ज्यादा होती है. यह लोन किसानों को बंजर जमीन या खराब जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए दिया जाता है. सामान्य रूप से भूमि विकास बैंकों के ऋण ब्याज दरें लगभग 11–12 फीसदी के बीच भी होती हैं जब स्टैंडर्ड (बिना सब्सिडी) दरें लागू होती हैं.

सीएम योगी ने किसानों के लिए लोन की ब्याज दर आधी की

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के तहत एलडीबी लोन पर ब्याज दर अब घटाकर 6 फीसदी करने की घोषणा की है. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ब्याज का बड़ा हिस्सा वहन करेगी तथा किसान को वास्तविक रूप से केवल 6 फीसदी ब्याज ही देना होगा. यह दर विशेष तौर पर छोटे किसानों और कृषि संबंधी दीर्घकालीन ऋणों पर लागू की जा रही है ताकि किसान सस्ते में ऋण ले सकें और बड़े कृषि कार्यों, सिंचाई यंत्रों आदि में निवेश कर सकें.

किसानों को एलडीबी के जरिए मिलेगा लोन

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से सहकारिता के मजबूती की दिशा में कई कदम उठाए हैं. उन्होंने कहा कि जिला सहकारी बैंक लाभांश की स्थिति में हैं.  मुख्यमंत्री ने लघु एवं सीमांत किसानों को बड़ी सौगात देते हुए कहा कि कृषक समृद्धि योजना के अंतर्गत लघु एवं सीमांत किसानों को छह प्रतिशत की ब्याज दर पर एलडीबी के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जायेगा, शेष योगदान राज्य सरकार की ओर से किया जाएगा.

11 हजार करोड़ रुपये से अधिक ऋण राशि किसानों को दी जा चुकी

उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक लिमिटेड ने 2017 से 2025 के बीच किसानों को कुल मिलाकर लगभग 11,516 करोड़ रुपये के कृषि ऋण (crop loans) और 393 करोड़ रुपये के दीर्घकालिक ऋण (long term loans) वितरित किए हैं. इसमें कृषि और किसानों से जुड़े सभी प्रकार के ऋण शामिल हैं, जो LDB और सहकारी बैंकों के माध्यम से दिए गए हैं. इसका मतलब है कि लगभग 11,909 करोड़ से अधिक की ऋण राशि किसानों तक पहुंच चुकी है.

अनाज स्टोरेज सुविधा बना रहे पैक्स

एम पैक्स के माध्यम से बहुद्देश्यीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समितियों के सदस्यता का विस्तार, वित्तीय समावेशन को जोड़ते हुए इसे बढ़ाने, कृषि व ग्रामीण विकास को बढ़ाने व सहकारिता आंदोलन को मजबूती प्रदान किया गया है. सीएम योगी ने कहा कि सहकारिता वर्ष 2025 पर यूपी में पहली बार बड़े पैमाने पर कार्य हुए. छह जुलाई 2025 को केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के चौथे स्थापना दिवस पर 266 ड्रोन दीदियों को भी प्रमाण पत्र वितरित किए गए. 2025-26 में 24 नए पैक्स के जरिए अनाज स्टोरेज बनाने की कार्रवाई बढ़ रही है.

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