केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने हाल ही में घोषणा की कि सरकार भारतीय खाद्य निगम (FCI) और केंद्रीय भंडारण निगम (CWC) के गोदामों की स्थिति में सुधार करने के लिए कुल 1,280 करोड़ रुपये का निवेश करेगी. इस कदम से खाद्यान्न वितरण प्रणाली को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने का उद्देश्य है.
FCI और CWC के गोदामों का होगा अपग्रेडेशन
जोशी ने बताया कि FCI के गोदामों के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए ₹1,000 करोड़ और CWC के गोदामों के लिए ₹280 करोड़ का निवेश किया जाएगा. इसका उद्देश्य खाद्यान्न भंडारण की प्रक्रिया को आधुनिक बनाना और किसी भी आपातकालीन स्थिति में खाद्यान्न की सही और समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करना है.
तकनीक से होगा सुधार
खाद्य मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार गोदामों के संचालन में सुधार करने के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल करेगी. इससे न केवल कार्यकुशलता में वृद्धि होगी, बल्कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में पारदर्शिता लाने और खाद्यान्न की बर्बादी को भी कम करने में मदद मिलेगी.
भंडारण क्षमता में बढ़ोतरी
जोशी ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार देशभर में भंडारण क्षमता को बढ़ा रही है. सहकारिता मंत्रालय ₹1 लाख करोड़ के निवेश से 700 लाख टन अतिरिक्त भंडारण क्षमता बनाने जा रहा है. यह कदम देश के खाद्यान्न भंडारण के तरीके को और मजबूत करेगा.
चावल और गेहूं का पर्याप्त स्टॉक
मंत्री ने यह भी बताया कि सरकार के गोदामों में चावल और गेहूं का पर्याप्त स्टॉक है, जिससे खाद्य मुद्रास्फीति पर भी नियंत्रण पाया गया है. इस कदम से देशभर में खाद्यान्न की आपूर्ति में कोई कमी नहीं आएगी और लोगों को समय पर राशन मिलेगा.
तीन नई ऐप्स से होगा सुधार
पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (PDS) की दक्षता को सुधारने के लिए सरकार ने तीन नई मोबाइल ऐप्स भी लॉन्च की हैं- डिपो दर्पण, अन्न मित्र और अन्न सहायता. इन ऐप्स से गोदामों की निगरानी और कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी और खाद्यान्न की बर्बादी को रोका जा सकेगा. इन ऐप्स के जरिए ‘लीकेज’ और अन्य समस्याओं को प्रभावी तरीके से निपटा जाएगा.
जोशी ने बताया कि FCI अकेले ही हर साल 420 लाख टन खाद्यान्न का वितरण करता है और देशभर में करीब 5.3 लाख राशन की दुकानें हैं. इन ऐप्स से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि खाद्यान्न की आपूर्ति सही तरीके से हो और कोई गड़बड़ी न हो.
इस पूरे प्रयास से सरकार का उद्देश्य यह है कि सभी नागरिकों तक गुणवत्तापूर्ण और समय पर खाद्यान्न पहुंचे, जिससे देश में खाद्यान्न की कोई कमी न हो और लोगों को सरकारी योजनाओं का पूरा फायदा मिले.
