आंध्र प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है. अब राज्य के किसानों को हर साल ₹20,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी. इस नई योजना का नाम ‘अन्नदाता सुखीभव योजना’ रखा गया है. राज्य के वित्त मंत्री पय्यावुला केशव ने 2025-26 का बजट पेश करते हुए इस योजना की घोषणा की है.
क्या है अन्नदाता सुखीभव योजना ?
इस योजना के तहत आंध्र प्रदेश सरकार किसानों को हर साल ₹20,000 की आर्थिक मदद देगी. यह मदद किसानों को खेती के लिए जरूरी संसाधन जुटाने में मदद करेगी और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएगी.
किसानों के लिए बजट में क्या?
आंध्र प्रदेश सरकार ने इस बार ₹3.22 लाख करोड़ का बजट पेश किया है. जिसमें से कृषि मंत्री के अच्चेन नायडू ने ₹48,341 करोड़ का कृषि बजट पेश किया है. साथ ही SC वर्ग के लिए ₹20,281 करोड़ और ST वर्ग के लिए ₹8,159 करोड़ आवंटित किए गए. वहीं मछुआरों को मिलने वाली आर्थिक सहायता को दोगुना करने और किसानों को ₹20,000 रुपये की सालाना मदद दी जाएगी.
किसानों के लिए इस योजना के क्या फायदे होंगे?
आर्थिक सहायता: किसानों को खेती से जुड़ी जरूरतों के लिए हर साल ₹20,000 की मदद मिलेगी.
बेहतर कृषि संसाधन: किसान इस राशि से खाद, बीज, सिंचाई और अन्य आवश्यकताओं को पूरा कर सकेंगे.
कर्ज से राहत: किसानों को महंगे कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी.
कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी: सरकार की मदद से किसानों को खेती में अधिक लाभ होगा और उनकी आय में वृद्धि होगी.
राज्य सरकार की अन्य योजनाएं
तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) की गठबंधन सरकार ने ‘सुपर सिक्स’ योजनाओं की घोषणा की थी, जिसमें शामिल हैं:
-हर महिला को ₹1,500 प्रति माह
-युवाओं के लिए 20 लाख नौकरियां या ₹3,000 मासिक बेरोजगारी भत्ता
-महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा
-हर छात्र को ₹15,000 की वार्षिक सहायता
-प्रत्येक घर को 3 मुफ्त गैस सिलेंडर
