बिहार सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है. पान विकास योजना के अंतर्गत राज्य में पान की खेती के रकबे को बढ़ाने के लिए ये विशेष कदम उठाए जा रहे हैं. इस योजना के लिए सरकार ने 5 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है.
बिहार सरकार ने घोषणा की है कि पान का उत्पादन करने वाले किसानों का सबसे पहले सर्वेक्षण किया जाएगा ताकि उनकी समस्याओं को समझा जा सके और समाधान पर सही काम हो सके. यह योजना 15 जिलों में शुरू की जाएगी, जिनमें प्रमुख रूप से दरभंगा, नालंदा, बेगूसराय, शेखपुरा, गया, औरंगाबाद, खगड़िया, समस्तीपुर, मधुबनी, वैशाली, पूर्वी चंपारण, मुंगेर, नवादा, सारण, और मुजफ्फरपुर शामिल हैं.
किसानों को क्या होगा फायदा:
किसानों को मिलेगी ऋण की सुविधा
राज्य सरकार किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करेगी, जिससे वे बैंक ऋण की सुविधा प्राप्त कर सकेंगे. यह कदम किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए उठाया गया है. किसान एलपीसी (भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र) के साथ भी किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं.
सब्सिडी की सुविधा
सरकार किसानों को ₹11,750 से ₹35,250 तक की सब्सिडी देगी. यह सब्सिडी तीन साल के अंतराल में दी जाएगी.
लॉटरी सिस्टम से मिलेगा लाभ
इस योजना का लाभ लॉटरी सिस्टम के माध्यम से किसान उठा पाएंगे. इससे पहले यह लाभ ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर दिया जाता था.
पान का विस्तार
बिहार सरकार का लक्ष्य है कि वित्त वर्ष 2025-26 तक पान की खेती का रकबा 42.50 हेक्टेयर तक बढ़ाया जाए. इससे न केवल राज्य के किसानों की आय में वृद्धि होगी, बल्कि बिहार पान उत्पादन में भी अग्रणी राज्य बन सकेगा.
