मध्य प्रदेश सरकार गौसेवा और पशुपालन को लेकर बड़ा कदम उठाने जा रही है. राज्य स्तरीय गौ-शाला सम्मेलन का आयोजन 20 जून, शुक्रवार को दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री निवास, भोपाल में किया जाएगा. इस खास मौके पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और पशुपालन एवं डेयरी विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) लखन पटेल की मौजूदगी रहेगी. सम्मेलन में गौशालाओं को 50 करोड़ की आर्थिक मदद, ट्रैक्टर-ट्रॉली वितरण और कामधेनु योजना के लाभार्थियों को सीधा लाभ मिलेगा. खास बात ये कि सम्मेलन में पशुपालन के क्षेत्र में प्रदेश के बढ़ते कदम विषय पर एक लघु फिल्म भी दिखाई जाएगी, जिसमें सरकार की योजनाओं और सफल प्रयासों की झलक दी जाएगी.
गौशालाओं के लिए 50 करोड़ की सीधी मदद
पशुपालन विभाग के प्रमुख सचिव उमाकांत उमराव ने जानकारी दी कि इस सम्मेलन के दौरान प्रदेश की गौ-शालाओं के लिए करीब 50 करोड़ रुपये की राशि सीधे अंतरित की जाएगी. यह राशि गौवंश के व्यवस्थापन और उनकी देखभाल को बेहतर बनाने के लिए दी जा रही है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों की गौशालाएं मजबूत बन सकें.
ट्रैक्टर-ट्रॉली का तोहफा
सम्मेलन में एक खास पहल के तहत पंजीकृत नई गौ-शालाओं को पंजीयन प्रमाण पत्र दिए जाएंगे. साथ ही मध्य प्रदेश गौ-संवर्धन बोर्ड और दयोदय महासंघ के सहयोग से कामधेनु योजना के हितग्राहियों को ट्रैक्टर-ट्रॉली भी वितरित की जाएगी. यह उपकरण गौशालाओं के दैनिक कामकाज और चारा-स्टोरेज में सहायक सिद्ध होंगे.
सम्मेलन में होगा सम्मान और फिल्म प्रदर्शन
सम्मेलन में आचार्य विद्यासागर जीव दया गौसेवा सम्मान योजना के तहत चुनी गई संस्थाओं को गौ-सेवा पुरस्कार भी दिए जाएंगे. इसके अलावा ‘पशुपालन के क्षेत्र में प्रदेश के बढ़ते कदम’ नामक एक लघु फिल्म भी दिखाई जाएगी, जो सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं को दर्शाएगी.
कामधेनु योजना के लाभार्थियों को मिलेगा लाभ
सम्मेलन में डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के तहत चयनित लाभार्थियों को सरकारी सहायता दी जाएगी. इस योजना का मकसद पशुपालन को बढ़ावा देना और लाभार्थियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है. इससे जुड़े किसान और संस्थाएं सरकारी मदद से अपनी गतिविधियां और बेहतर तरीके से चला सकेंगी.
यह सम्मेलन न केवल गौशालाओं को आर्थिक मजबूती देगा, बल्कि उन्हें एक नई पहचान और संसाधन भी प्रदान करेगा, जिससे पशुपालन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी.
