90 दिन में सभी किसानों की फार्मर आईडी बनाने के निर्देश, बस्ती और गाजियाबाद के किसान आईडी बनवाने में आगे

किसानों को सभी तरह की सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए फार्मर आईडी बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है. अब लखनऊ से शासन ने सभी जिलों के जिला अधिकारियों, कृषि अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वह अगले 90 दिनों में फार्मर रजिस्ट्री का काम 100 फीसदी पूरा कर लें. अब तक 1.75 लाख किसानों की फार्मर आईडी बनाई जा चुकी है. जबकि, राज्य में 2.88 करोड़ किसानों की संख्या बताई गई है.

90 दिनों में सभी किसानों की फार्मर आईडी बनाने का टारगेट

उत्तर प्रदेश सरकार ने गुरुवार को कहा कि उसने अगले 90 दिनों में पूरे उत्तर प्रदेश में 100 फीसदी किसानों के रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य रखा है. इसका मकसद यह पक्का करना है कि सभी योग्य किसानों को सरकारी योजनाओं का फायदा मिले. कुल मिलाकर लगभग 2.88 करोड़ किसानों के राज्य सरकार के साथ रजिस्टर्ड होने की उम्मीद है. अब तक 60 फीसदी से ज्यादा यानी 1,75,30,760 किसान रजिस्टर्ड हो चुके हैं.

फार्मर आईडी बनाने में बस्ती और गाजियाबाद सबसे आगे

उत्तर प्रदेश में किसानों की फार्मर आईडी बनाने के मामले में जिला बस्ती और गाजियाबाद सबसे आगे हैं. बस्ती में 81.49 फीसदी किसानों का रजिस्ट्रेशन हो गया है. इसके बाद गाजियाबाद में 80.34 फीसदी किसानों के रजिस्ट्रेशन के साथ वह राज्य में दूसरे नंबर पर है. इसी तरह रामपुर में किसानों को 80.32 फीसदी रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं. सीतापुर जिले में 79.73 फीसदी, फिरोजाबाद में 79.59 फीसदी, प्रतापगढ़ में 75.65 फीसदी, बिजनौर में 74.98 फीसदी, जौनपुर में 72.84 फीसदी, पीलीभीत में 72.04 फीसदी और औरैया 71.45 फीसदी किसानों का रजिस्ट्रेशन कराया जा चुका है.

15 अप्रैल से पहले सभी किसानों की फार्मर आईडी बनाना जरूरी

सरकारी प्रवक्ता के हवाले से मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि 15 अप्रैल 2026 तक पीएम किसान योजना के 100 फीसदी लाभार्थियों के लिए किसान ID बनाना जरूरी होगा. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि फार्मर आईडी (Farmer ID) बनाने का काम तेजी से किया जाए. उन्होंने रोजाना समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं.

पीएम किसान सम्मान निधि देने के लिए 2.48 लाख लाभार्थियों का सत्यापन

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत शुरू किए गए विशेष सत्यापन अभियान के तहत राज्य में कुल 2,48,30,499 PM किसान लाभार्थियों का सत्यापन किया गया. अंबेडकर नगर, प्रतापगढ़, फर्रुखाबाद, बागपत, महाराजगंज, मिर्जापुर, हरदोई, अयोध्या, बलिया, भदोही और सिद्धार्थनगर सहित कई जिलों में जिला-स्तरीय सत्यापन प्रमाण पत्र जारी किए गए. प्रवक्ता ने कहा कि इस अभियान से प्रशासन को योग्य किसानों को समय पर लाभ सुनिश्चित करने और अयोग्य लाभार्थियों को योजना से बाहर करने में मदद मिली.