फसलों के लिए लोन लेने वाले किसानों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है. मध्य प्रदेश सरकार ने खेती के लिए शॉर्टटर्म लोने लेने वाले किसानों को 31 मार्च तक भुगतान करने की बाध्यता खत्म कर दी है. इसके साथ ही किसानों के बकाया लोन राशि 880 करोड़ रुपये भरने की घोषणा मुख्यमंत्री मोहन यादव ने की है. उन्होंने कहा कि किसान बार बार अपील कर रहे थे कि लोन भुगतान की डेडलाइन बढ़ाई जाए क्योंकि जब भुगतान का समय होता है तब तक फसल की कटाई नहीं हो पाती. इस वजह से उनके पास वित्तीय दिक्कत होती है और भुगतान डेडलाइन बाउंस होती है, जिसके बाद बैंकों की और से पेनाल्टी भी लगा दी जाती है.
शॉर्टटर्म फसल लोन के लिए ब्याज दर शून्य की गई
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर शॉर्टटर्म फसल लोन देने को मंजूरी दी गई है. मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की सुविधा सरकार की प्राथमिकता है और इसीलिए फसल लोन संबंधी अल्पावधि फसल ऋण योजना को और अधिक सरल करने के साथ ही किसान हितैषी बनाया गया है. नई व्यवस्था से किसानों को शून्य फीसदी ब्याज पर ऋण का लाभ अधिक सहजता से मिलेगा.
31 मार्च तक लोन चुकाने की डेडलाइन खत्म की गई
आधिकारिक बयान में मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के हित में हमारी सरकार लगातार कार्य कर रही है. अब किसानों को 31 मार्च तक लोन चुकाने की बाध्यता से राहत मिलेगी और उन्हें समृद्धि के नए अवसर दिए जाएंगे. उन्होंने कहा कि किसान अब साल भर कभी भी फसल लोन का भुगतान कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि रबी सीजन का लोन खरीफ सीजन में और खरीफ सीजन का लोन जायद सीजन में किसान भुगतान कर सकते हैं.
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किसानों का 880 करोड़ रुपये का लोन सरकार भरेगी
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों ने अपील की थी कि फसल लोन भुगतान की तारीख 31 मार्च होती है और इस अवधि तक कई बार फसल कटाई भी नहीं हो पाती है. ऐसे में मार्च में लोन जमा करने की बाध्यता को खत्म किया जाए. इस पर सरकार ने फैसला लेते हुए मार्च में भुगतान की डेडलाइन को समाप्त कर रही है और किसी किसान का अकाउंट बंद नहीं होगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके एवज में जो पैसा भरा जाना है वो सरकार भरेगी और इसके लिए सरकार 880 करोड़ रुपये भरकर किसानों लो का भला करेगी.
किसानों के हित में हमारी सरकार लगातार कार्य कर रही है…
अब किसानों को 31 मार्च तक ऋण चुकाने की बाध्यता से राहत मिलेगी एवं उन्हें समृद्धि के नए अवसर प्राप्त होंगे। इस निर्णय के लिए राज्य सरकार लगभग ₹880 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार वहन करेगी। pic.twitter.com/GV2BOkFAwK
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) June 24, 2026
किसानों के हित में फसल लोन संबंधी 4 बड़े निर्णय
- अब किसान 12 माह में फसल ऋण चुका सकेंगे
- खरीफ और रबी फसलों के लोन के लिए अलग-अलग ड्यू डेट की व्यवस्था समाप्त
- किसानों को 1.25 फीसदी ब्याज अनुदान मिलेगा
- समय पर लोन चुकाने पर अतिरिक्त 4 फीसदी प्रोत्साहन अनुदान मिलेगा
