प्याज किसानों को बड़ी राहत, 50000 रुपये हेक्टेयर मिलेगा मुआवजा.. सरकार ने किया ऐलान
राज्य सरकार ने प्याज किसानों को राहत देते हुए 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजा देने की घोषणा की है. कर्नूल और कडप्पा जिलों के करीब 30,000 किसानों को 104.57 करोड़ रुपये की सहायता मिलेगी. सरकार ने बाजार से प्याज खरीदकर किसानों को नुकसान से बचाने के कदम उठाए हैं.
Andhra Pradesh News: आंध्र प्रदेश में प्याज उत्पादक किसानों के लिए राहतभरी खबर है. राज्य सरकार ने प्याज किसानों को आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए सहायता राशि देने का ऐलान किया है. इसकी जानकारी खुद कृषि मंत्री किन्जरापु अचन्नायडु ने दी है. अचन्नायडु ने कहा कि राज्य सरकार ने प्याज किसानों को आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए हैं. इसलिए मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडु ने प्याज किसानों को 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजा देने का फैसला किया है.
डेक्कन क्रॉनिकल की रिपोर्ट के मुताबिक, किन्जरापु अचन्नायडु ने कहा कि प्याज की गिरती कीमतों के बीच किसानों के हितों की रक्षा के लिए मजबूत योजनाएं लागू की जा रही हैं. उन्होंने कहा कि सरकार ने बाजार से प्याज की खरीद कर किसानों को नुकसान से बचाया है. कर्नूल बाजारों से लगभग 18 करोड़ रुपये की प्याज खरीदी गई है, जिनमें से 10 करोड़ रुपये किसानों के खातों में सीधे जमा किए जा चुके हैं, जबकि बाकी राशि जल्द ही दी जाएगी. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडु ने इसके लिए विशेष मुआवजे की घोषणा की है. प्याज किसानों को 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजा के रूप में सहायता राशि दी जाएगी.
30,000 किसानों को होगा सीधा फायदा
यह कदम खास तौर पर कर्नूल और कडप्पा जिलों के किसानों के लिए राहत लेकर आएगा और हजारों किसानों को आर्थिक संकट से बचाएगा. उन्होंने बताया कि कर्नूल जिले में 15,232 हेक्टेयर जमीन पर खेती करने वाले 23,316 किसानों को कुल 76.16 करोड़ रुपये और कडप्पा जिले के 5,681 हेक्टेयर में खेती करने वाले 6,400 किसानों को 28.41 करोड़ रुपये दिए जाएंगे. यानी कुल मिलाकर करीब 30,000 किसानों को 20,913 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 104.57 करोड़ रुपये का मुआवजा मिलेगा. खास बात यह है कि सरकार जल्द ही यह राशि जारी करेगी. अचन्नायडु ने पिछली सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि 2020 में प्याज की कीमतें गिरने पर उस समय पर्याप्त मदद नहीं दी गई थी.
प्याज की शुरू हुई थी सरकारी खरीद
बता दें कि बीते सितंबर महीने में आंध्र प्रदेश सरकार ने कर्नूल के किसानों को राहत देते हुए प्याज की खरीद 1,200 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर शुरू की थी. बाजार में कीमतें गिरने से किसानों को भारी नुकसान हो रहा था. ऐसे में आंध्र प्रदेश सरकार ने प्याज की सरकारी खरीद एमएसपी पर शुरू की थी. दरअसल, अगस्त महीने खराब मौसम, भारी बारिश, कमजोर निर्यात मांग और अधिक आपूर्ति के कारण प्याज की कीमतें घटकर सिर्फ 200 रुपये प्रति क्विंटल रह गई थीं. ऐसे में किसानों को आर्थिक नुकसान हो रहा था. कई किसानों ने सड़क किनारे अपनी उपज फेंक दी थी.