Odisha News: ओडिशा की कैबिनेट ने शनिवार को फसल विविधीकरण कार्यक्रम के लिए 1,523.98 करोड़ रुपये मंजूर किए और इसे 2025- 26 से 2027- 28 तक अगले तीन साल के लिए बढ़ा दिया. यह योजना किसानों की आमदनी बढ़ाने और स्थायी खेती को बढ़ावा देने के लिए पारंपरिक धान की खेती से अन्य फसलों की ओर बदलाव को प्रोत्साहित करती है. यह कार्यक्रम पहली बार खारिफ-2021 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हुआ था, जिसमें उच्च भूमि और मध्यम भूमि वाले धान क्षेत्रों को गैर-धान क्षेत्रों में बदला गया. सफलता के बाद इसे 2022- 23 में दो नए घटकों के साथ जारी किया गया.
द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार की प्लानिंग है कि अगले तीन सालों में 11.5 लाख हेक्टेयर बंजर चावल क्षेत्रों को दाल की खेती में बदला जाए. साथ ही 1.95 लाख हेक्टेयर उच्च और मध्यम भूमि वाले धान क्षेत्रों को गैर-धान और उच्च-मूल्य वाली फसलों में बदला जाए और 1.97 लाख हेक्टेयर नियमित धान क्षेत्रों में निर्यात योग्य देशी सुगंधित चावल उगाया जाए. इसके अलावा, कैबिनेट ने शहरों में सब्सिडी वाले पके हुए भोजन देने वाली ‘आहार योजना’ के लिए अगले पांच साल (2025- 26 से 2029- 30) में 512 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया.
राशि में की बढ़ोतरी
इस कदम का मकसद बढ़ती मांग को पूरा करना और निर्धारित केंद्रों पर भोजन सेवा को लगातार उपलब्ध कराना है. नए ढांचे के तहत प्रति भोजन की लागत 23 रुपये से बढ़ाकर 27 रुपये कर दी गई है. लोग अभी भी 5 रुपये में भोजन प्राप्त करेंगे, जबकि सरकार की सब्सिडी बढ़कर 18 रुपये से 22 रुपये प्रति भोजन हो गई है. पहले यह योजना CSR योगदान और मुख्यमंत्री राहत कोष से चलती थी, अब पूरी सब्सिडी राज्य बजट से दी जाएगी, जिससे शहरी खाद्य सुरक्षा में स्थायी मदद सुनिश्चित होगी.
वाणिज्य और परिवहन विभाग
साथ ही, कैबिनेट ने 2025- 2030 के पांच साल के लिए वाणिज्य और परिवहन विभाग की ‘एविएशन एसेट्स और नेटवर्क (BMAAN)’ योजना के तहत 4,182 करोड़ रुपये भी मंजूर किए. इस योजना का उद्देश्य उड़ान और विमानन विकास के सभी पहलुओं को एक ही ढांचे में लाना है और ओडिशा को पूर्वी भारत में प्रमुख विमानन केंद्र बनाना है, जो ‘Aviation for All’ के दृष्टिकोण पर आधारित है.
चावल खरीद लक्ष्य 50 लाख टन से बढ़ाकर 58 लाख टन कर दिया
वहीं, सोमवार को खबर सामने आई थी कि केंद्र सरकार ने ओडिशा में चावल खरीद को लेकर बहुत बड़ा फैसला लिया है. उसने खरीफ विपणन मौसम 2024-25 के लिए राज्य का चावल खरीद लक्ष्य 50 लाख टन से बढ़ाकर 58 लाख टन कर दिया है. हालांकि उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का कहना है कि अब खरीफ फसल के लिए चावल की खरीद का अनुमान 40 लाख टन से बढ़ाकर 47 लाख टन और रबी फसल के लिए 10 लाख टन से बढ़ाकर 11 लाख टन कर दिया गया है. सरकार को उम्मीद है कि उसके इस फैसले से ओडिशा की किसानों को सीधा फायदा होगा.
