Madhya Pradesh News: दिवाली से पहले मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों और पेंशनर्स के हित में कई अहम फैसले लिए हैं. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में खासतौर पर सोयाबीन और मिलेट (मोटे अनाज) किसानों के लिए योजनाएं मंजूर की गईं. राज्य को देश का ‘सोयाबीन बाउल’ माना जाता है, इसलिए किसानों को समर्थन देने के लिए सरकार ने केंद्र की भावांतर भुगतान योजना को लागू करने का फैसला किया है. खरीफ सीजन 2025 के लिए लागू इस योजना के तहत अगर किसानों को मंडियों में अपनी उपज बेचने पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से कम दाम मिलता है, तो सरकार नुकसान की भरपाई करेगी. इस बार सोयाबीन का MSP 5,238 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है.
शहरी प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि यह योजना 24 अक्टूबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक लागू रहेगी. किसानों द्वारा मंडियों में बेची गई उपज की औसत कीमत 14 दिनों के दामों के आधार पर तय की जाएगी और MSP से कम मिलने वाला अंतर सीधे किसानों के बैंक खाते में DBT के जरिए भेजा जाएगा. उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश, जो देश का करीब 60 फीसदी सोयाबीन उत्पादन करता है, वहां लंबे समय से किसानों को भावांतर योजना का इंतजार था. हाल के वर्षों में अधिक उत्पादन और खराब मौसम के चलते सोयाबीन के दाम काफी गिर गए थे. ऐसे में यह फैसला किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है.
2,500 रुपये क्विंटल होगी कोदो की खरीद
सरकार ने मिलेट (कोदो-कुटकी) किसानों के लिए भी बड़ा कदम उठाया है. पहली बार राज्य सरकार ने कोदो और कुटकी की सरकारी खरीदी करने का फैसला किया है, जिससे बड़ी संख्या में आदिवासी किसानों को सीधा लाभ मिलेगा. ‘रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना’ के तहत जबलपुर, कटनी, मंडला, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, रीवा, सीधी और सिंगरौली जैसे जिलों में यह खरीदी की जाएगी. मांग होने पर अन्य जिलों को भी जोड़ा जाएगा. खरीदी का काम श्री अन्न फेडरेशन करेग. खरीफ 2025 सीजन के लिए करीब 30,000 मीट्रिक टन कुटकी 3,500 रुपये प्रति क्विंटल और कोदो 2,500 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदी जाएगी.
1,000 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगा प्रोत्साहन
खास बात यह है कि किसानों को अतिरिक्त 1,000 रुपये प्रति क्विंटल की प्रोत्साहन राशि भी सीधे उनके बैंक खातों में DBT के जरिए दी जाएगी. इसके लिए सरकार श्री अन्न फेडरेशन को 80 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण देगी. इसके साथ ही राज्य सरकार ने पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत में 2 फीसदी बढ़ोतरी का भी ऐलान किया है. इससे राज्य के लगभग 4.5 लाख पेंशनर्स को फायदा मिलेगा. हालांकि, इससे राज्य पर करीब 170 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ आएगा. यह फैसला छत्तीसगढ़ सरकार के 25 अगस्त 2025 के निर्देशों के अनुरूप लिया गया है.
