मध्य प्रदेश सरकार ने मूंग उपज की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू कर दी है. मंडी में बड़ी संख्या में किसान उपज लेकर पहुंच रहे हैं. लेकिन, मौसम और बारिश की वजह से उपज क्वालिटी को लेकर मंडी में किसानों और क्रेताओं के बीच मानक को लेकर तनाव देखा जा रहा है. इसको लेकर राज्य सरकार उपज खरीद के लिए टूटा दाना, नमी, सिकुड़न, दूसरे बीजों की संख्या आदि को लेकर मानक तय कर दिया है. ताकि, किसानों का मंडी में शोषण न हो सके और उनकी उपज की एमएसपी पर सरकारी खरीद हो सके.
खरीद एजेंसियों, अधिकारियों को खरीद मानक तय
मध्य प्रदेश कृषि विभाग के अनुसार खरीद केंद्रों पर ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की खरीद शुरू हो गई है. केंद्र सरकार की ओर से निर्धारित एफएक्यू मापदंड प्रक्रिया का उपार्जन समिति के सदस्यों के समक्ष उपार्जन एजेंसी मार्कफेड और नाफेड के सर्वेयरों की ओर से पूरी प्रक्रिया का प्रदर्शन किया गया है. इसके साथ ही नियुक्त नोडल अधिकारी, सहायक नोडल अधिकारी सहकारी समिति और मार्केटिंग समिति के प्रबंधकों को एफएक्यू मानकों की जानकारी दी गई.
मूंग में नमी और टूटे दानों के लिए खरीद मानक
केंद्र सरकार के मूंग, उड़द खरीद मानकों के अनुसार मूंग के लिए एफएक्यू मानक (अधिकतम स्वीकार्य) में उपज में विजातीय तत्वों 2 फीसदी मान्य हैं. इसके अलावा मूंग उपज अन्य खाद्यान्न 3 फीसदी मान्य किए गए हैं. जबकि, क्षतिग्रस्त दाने 3 फीसदी, आंशिक क्षतिग्रस्त दाने 4 फीसदी और सिकुडे़-कुमलाए और टूटे हुए दाने 3 फीसदी मान्य होंगे. इसके साथ ही उपज में कीट व्याधि ग्रस्त 4 फीसदी मान्य की जा रही है, जबकि, मूंग में अधिक नमी 12 फीसदी मान्य की जा रही है.
नमी सुखाने की व्यवस्था और जानकारी देने के निर्देश
राज्य की सभी जिला उपार्जन समितियों के कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि वे किसानों को असुविधा से बचाने के लिए मूंग सुखाकर, छानकर, मानक स्तर का खरीद केन्द्रों पर लाने की जानकारी देने को कहा है. इसके साथ ही मंडी पर मानक के विपरीत अधिक नमी वाली उपज लाने पर किसान को वापस भेजने की बजाय सुखाने की व्यवस्था कराने को कहा गया है. क्योंकि, बारिश के चलते किसानों की उपज मंडी लाने के रास्ते में भी भीग जाने की शिकायतें मिल रही हैं.
8 अगस्त तक एमएसपी पर होगी खरीद
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बीते सप्ताह हुई बैठक में मूंग और उड़ खरीद के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी कराने के निर्देश दिए थे. किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी 8768 रुपये तय किया गया है. सरकार 7 जुलाई से मूंग और उड़द की सरकारी खरीद शुरू कर चुकी है, जो अगले माह 8 अगस्त 2025 तक जारी रहेगी.
