छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए पेट्रोल पंप खोलने की प्रक्रिया को और आसान बना दिया है. अब पेट्रोल पंप खोलने के लिए राज्य सरकार से किसी भी तरह का लाइसेंस लेना जरूरी नहीं होगा. पहले व्यापारियों को जिला कलेक्टर के माध्यम से खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग से लाइसेंस लेना पड़ता था, जिसे हर साल या तीन साल में रिन्यू कराना होता था. लेकिन 14 नवंबर 2024 को खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के बाद यह प्रक्रिया खत्म कर दी गई है. अब व्यापारी केवल केंद्रीय पेट्रोलियम अधिनियम के नियमों का पालन करके अपना पेट्रोल पंप खोल सकते हैं. ऐसा क्यों हुआ? चलिए जानते है.
क्यों जरूरी था ये कदम?
दरअसल पहले पेट्रोल पंप शुरू करने के लिए राज्य और केंद्र दोनों की अनुमति जरूरी होती थी. इससे समय, पैसा और कागजी कार्रवाई में काफी दिक्कत होती थी. अब ये दोहरी प्रक्रिया हटाकर सिस्टम को सरल बना दिया गया है. इससे नए निवेशकों, खासकर छोटे व्यवसायियों को बड़ी राहत मिलेगी.
निवेशकों और ग्रामीण इलाकों को मिलेगा लाभ
इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा उन इलाकों को मिलेगा जहां अब तक पेट्रोल पंप नहीं हैं. खासतौर पर गांव और दूरदराज के क्षेत्र, जहां अब तक ईंधन की उपलब्धता सीमित है, वहां नए पेट्रोल पंप खुल सकेंगे. इससे लोगों को सुविधा मिलेगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के मौके भी बनेंगे.
राज्य के लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद
नए पेट्रोल पंप खुलने से छत्तीसगढ़ में निवेश बढ़ेगा, बुनियादी ढांचे में सुधार होगा और ईंधन की सप्लाई बेहतर होगी. साथ ही, ये कदम “ईज ऑफ डूइंग बिजनेस” यानी व्यापार करने में आसानी की दिशा में राज्य सरकार का एक मजबूत प्रयास है.
सरकार की मंशा साफ
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में उद्योग और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सरकार नियमों को सरल बना रही है. उनका कहना है कि अनावश्यक प्रक्रियाओं को हटाकर सरकार व्यवसायियों को प्रोत्साहन देने के साथ-साथ आम जनता को भी बेहतर सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है. उनके इस कदम से अब छत्तीसगढ़ में पेट्रोल पंप खोलना न केवल आसान होगा, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी नई रफ्तार मिलेगी.
