2.80 लाख किसानों को मिलेंगे 387 करोड़ रुपये, 62 हजार मीट्रिक टन सरसों खरीद को केंद्र से मिली मंजूरी

केंद्र सरकार ने असम राज्य के किसानों से सरसों खरीद को मंजूरी दे दी है. यह खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाएगी. बता दें कि सरसों फसल कटाई पर है और सरकारी खरीद की प्रक्रिया तेज की जा रही है. असम राज्य सरकार मार्च के पहले सप्ताह से रबी फसलों की खरीद शुरू करने जा रही है. इस दौरान सरसों की खरीद भी किसानों से की जाएगी. केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने से राज्य के 2.80 लाख किसानों को अपनी उपज का सही दाम मिलने का रास्ता साफ हो गया है. इसके अलावा बागवानी किसानों के लिए पॉवर टिलर योजना के लिए भी राशि को मंजूरी दी गई है.

केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने असम दौरे पर गुवाहाटी में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि असम के ग्रामीण इलाकों का तेज विकास करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं. उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि असम का ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने के लिए 528 से अधिक सड़कें और 62 पुल बनाए जाएंगे. उन्होंने कहा कि गरीब वर्ग के लोगों को पीएम आवास योजना के तहत पक्के मकान उपलब्ध कराने के लिए राशि जारी की जा रही है.

मनरेगा मजदूरों के भुगतान के लिए 1100 करोड़ जारी होंगे

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत असम में 1817.91 करोड़ रुपये की लागत से 528 से अधिक सड़कें और 62 पुल बनाए जाएंगे. उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत असम को 3 करोड़ अतिरिक्त मैंडेट और 1100 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि दी जाएगी, ताकि मजदूरों को पर्याप्त काम मिल सके. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने वर्ष 2027 तक 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का टारगेट दिया था, जिसे 2025 में ही पूरा कर लिया गया है और अब हमारा अगला लक्ष्य 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का है. 

असम के धान और सरसों किसानों को बोनस मिल रहा

केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि असम सरकार पहले ही धान खरीद पर किसानों को 250 रुपये प्रति क्विंटल अधिक भाव दे रही है. इसके साथ ही सरसों किसानों को भी 500 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जा रही है. इस तरह के प्रयासों से किसानों को खेती करने में दिलचस्पी बढ़ती है और उन्हें उनकी मेहनत और उपज की सही कीमत मिलना भी पक्का होता है. उन्होंने कहा कि असम के 429 एफपीओ अद्भुत कार्य कर रहे हैं. उनकी आय तेजी से बढ़े, इसके लिए केंद्र सरकार पूरा सहयोग करेगी.

दलहन मिशन के लिए 42 करोड़ रुपये जारी किए गए

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दाल मिशन के अंतर्गत असम को 42 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं. यह राशि दलहन फसलों की खेती करने वाले किसानों को वितरित की जाएगी. इसके साथ ही बागवानी में इस्तेमाल होने वाले छोटे ट्रैक्टर यानी पॉवर टिलर पर सब्सिडी देन के लिए राज्य सरकार पॉवर टिलर योजना चला रही है. इसमें मदद के लिए केंद्र सरकार ने 40.5 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता राशि स्वीकृत की गई है.

2.80 सरसों किसानों को मिलेंगे 387 करोड़ रुपये

केंद्रीय कृषि शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि खेती और किसानों को डिजिटल करने के लिए संचालित डिजिटल मिशन के लिए राज्य सरकार को केंद्र की ओर से 4.5 करोड़ जारी किए गए हैं. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राज्य के 2.80 लाख सरसों किसानों की उपज को एमएसपी 6200 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीद की जाएगी. सरसों की खरीद के लिए 387.5 करोड़ रुपये केंद्र की ओर से मंजूर किए गए हैं. इसके साथ ही सरसों किसानों से 62,500 मीट्रिक टन उपज खरीद की मंजूरी दी गई है.