मध्य प्रदेश में MSP पर मूंग की सरकारी खरीद शुरू करने की मांग को लेकर किसान सड़कों पर हैं. वे लागातर राज्य सरकार से मूंग की खरीद शुरू करने की मांग कर रहे हैं. लेकिन सरकार जरूरत से ज्यादा फसल में कीटनाशकों और रसायनों का इस्तेमाल किए जाने का कारण बताकर खरीद शुरू करने से पीछे हट गई है. ऐसे में किसान संगठनों ने मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. भारतीय किसान संघ के बाद अब किसान महापंचायत ने भी राज्य सरकार पर हमला किया है.
किसान महापंचायत ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मिलने का समय मांगा है. किसान महापंचाय के मध्य प्रदेश अध्यक्ष राजेश जाखड़ ने राज्य मंत्री लोक कल्याण एवं स्वास्थ्य विभाग को भी चिट्ठी लिखकर मूंग खरीदी से जुड़ी समस्याओं के समाधान करने में सहयोग का निवेदन किया है. राजेश जाखड़ ने कहा कि 13 जून 2025 को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का रायसेन जिले के बरेली में दौरा प्रस्तावित है. इस मौके पर हम किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री महोदय से मुलाकात कर मूंग खरीदी से जुड़ी 16 सूत्रीय मांगों पर ज्ञापन सौंपना चाहता है. खरीदी में हो रही देरी से किसानों की उपज मंडियों में खराब हो रही है. इससे किसानों को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है.
सरकार इसलिए नहीं खरीद रही मूंग
दरअसल, पिछले हफ्ते राज्य सरकार ने फैसला किया था वह फसल सीजन 2025–26 में MSP पर मूंग की खरीद नहीं करेगी. यह फैसला ऐसे समय में आया, जब इस बार गर्मियों में मूंग की बंपर फसल हुई है और किसान सरकार से खरीद की उम्मीद लगाए बैठे थे. यही वजह है कि किसान पूरे राज्य में राज्य सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं. जबकि, सरकारी अधिकारियों के अनुसार, इस बार राज्य सरकार केंद्र को मूंग खरीद के लिए कोई प्रस्ताव नहीं भेजेगी. क्योंकि किसानों ने मूंग की फसल में भारी मात्रा में कीटनाशक और खरपतवारनाशक दवाओं का इस्तेमाल किया है. इससे फसल की गुणवत्ता सरकारी मानकों पर खरी नहीं उतरी है.
कमलनाथ का सरकार पर तंंज
वहीं, MSP पर मूंग की सरकारी खरीद शुरू नहीं किए जाने से कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी सरकार पर हमलावर हैं. कल उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा था कि मध्य प्रदेश सरकार मूंग के किसानों की मांग की तरफ बिलकुल ध्यान नहीं दे रही है. किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी की मांग कर रहे हैं जो वैध और न्यायोचित है.
