कृषि सहायकों की सैलरी बढ़ाने की घोषणा.. शासनादेश जारी, अब हर महीने खाते में आएगा इतना पैसा

लंबे समय से वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे कृषि सहायकों को बड़ी खुशखबरी सरकार ने दी है. उत्तराखंड सरकार ने राज्य के कृषि सहायकों की सैलरी बढ़ाने की घोषणा करते हुए शासनादेश भी जारी कर दिया है. कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि कृषि सहायक राज्य में किसानों तक सरकारी योजनाओं और तकनीकी जानकारियों को पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए उनके मानदेय को बढ़ाने का फैसला किया गया है.

उत्तराखंड के कृषि सहायकों के मानदेय में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी गई है. राज्य सरकार के अनुसार प्रदेश की न्याय पंचायतों में तैनात कृषि सहायकों के मानदेय को बढ़ाने का फैसला किया गया है. इस फैसले से कृषि सहायकों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और वे ग्रामीण कृषि कार्यों में अधिक सक्रियता के साथ काम कर पाएंगे. उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि कृषि सहायक राज्य में किसानों तक सरकारी योजनाओं और तकनीकी जानकारियों को पहुंचाने का काम करते हैं.

अब कृषि सहायकों को कितना मिलेगा मानदेय

उत्तराखंड के कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश की न्याय पंचायतों में तैनात कृषि सहायकों के मानदेय में बढ़ोत्तरी की गई है. कृषि सहायकों का मानदेय 8300 रूपए से बढ़ाकर 12391 रुपये कर दिया गया है. अब उन्हें हर महीने 4,091 रुपये बढ़ाकर दिए जाएंगे. उन्होंने कहा कि कृषि सहायकों का मनोबल बढ़ाना और उन्हें उचित पारिश्रमिक देना राज्य सरकार की प्राथमिकता है. उन्होंने विश्वास जताया कि मानदेय में वृद्धि से कृषि सहायकों को आर्थिक संबल मिलेगा और वे और अधिक उत्साह के साथ किसानों की सेवा कर सकेंगे.

670 न्याय पंचायतों में तैनात कृषि सहायकों को बढ़कर मिलेगा पैसा

कृषि सहायक लंबे समय से मानदेय बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे. जिनकी मांग पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने सचिव कृषि को आवश्यक निर्देश दिए थे, जिसके फलस्वरूप यह निर्णय लिया गया है. यह बढ़ोत्तरी राज्य के 670 न्याय पंचायतों में तैनात कृषि सहायकों को लागू होगी, जो ग्रामीण खेतों और स्थानीय कृषि विस्तार कार्यों में सरकारी योजनाओं, तकनीकी सहायता और किसानों की समस्याओं के समाधान में अहम भूमिका निभाते हैं.

खेती संबंधी कार्यों में तेजी आएगी और किसानों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना आसान होगा

मानदेय बढ़ोत्तरी के फैसले से कृषि सहायकों को बेहतर आर्थिक सुरक्षा मिलेगी.वे ग्रामीण कृषि कार्यों में अधिक सक्रिय व प्रेरित होकर सेवा दे पाएंगे. कृषि शिक्षा, तकनीक और किसान सलाहकार गतिविधियों को मजबूती मिलेगी. कृषि सहायक खेती की नई तकनीकों और कृषि योजनाओं को गांव-गांव किसानों तक पहुंचाते हैं. राज्य सरकार के इस कदम से खेती को भी बढ़ावा मिलेगा