केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीते शुक्रवार को बताया कि केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश के लाल मिर्च किसानों को आर्थिक मदद करेगी और इस संबंध में जल्द ही निर्णय लिया जाएगा.
उन्होंने बताया कि बाजार हस्तक्षेप योजना (Market Intervention Scheme – MIS) के तहत किसानों की मदद करने पर विचार किया जा रहा है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये योजना क्या है?
MIS योजना क्या है?
बाजार हस्तक्षेप योजना (MIS) उन खराब होने वाली कृषि और बागवानी फसलों (जैसे टमाटर, प्याज, आलू आदि) के लिए लागू की जाती है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के दायरे में नहीं आतीं हैं.
यह योजना राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के अनुरोध पर लागू की जाती है, जब बाजार में कीमतें पिछले सामान्य सीजन की दरों से कम से कम 10% गिर जाती हैं.
MIS के तहत, फिजिकल खरीदारी (Physical Procurement) की जगह राज्यों को बाजार हस्तक्षेप मूल्य (MIP) और बिक्री मूल्य के बीच अंतर का भुगतान करने का विकल्प मिलता है, जो फसल उत्पादन के 25% तक की सीमा में होता है और अधिकतम मूल्य अंतर MIP का 25% तक हो सकता है.
लाल मिर्च के लिए MIS के तहत कवरेज सीमा को 25% से अधिक करने का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए.
