जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए मेघालय सरकार जैविक खेती मिशन को आगे बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रही है. इसके लिए ग्राम समितियों से किसानों को जोड़कर उन्हें उन्नत किस्म के बीज और अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं. पहले चरण में 28 हजार से ज्यादा किसानों को जैविक खेती के दायरे में लाया जा चुका है. अब राज्य सरकार ने दूसरे चरण के जैविक खेती मिशन पर 295 करोड़ रुपये खर्च करने का लक्ष्य तय किया है. इसके तहत ग्राम सहकारी समितियों से जुड़े किसानों को राशि भी जारी कर दी गई है. अब सरकार का लक्ष्य है कि 46 हजार किसानों को जैविक खेती मिशन से जोड़ना है.
दूसरे चरण में 295 करोड़ खर्च करेगी सरकार
मेघालय सरकार ने अपने 295 करोड़ रुपये के जैविक खेती मिशन का दूसरा चरण शुरू कर दिया है. राज्य सरकार जैविक खेती मिशन के तहत किसानों को प्रोत्साहित कर रही है और ग्राम सहकारी समितियों के जरिए किसानों को जोड़ा जा रहा है. जैविक खेती करने के लिए किसानों को उन्नत बीज और अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं. इसमें नकद प्रोत्साहन राशि भी शामिल है. दूसरे चरण के लिए किसानों को 5.8 करोड़ रुपये की मदद का वितरण किया गया है.
जैविक खेती में महिलाओं का अहम योगदान- सीएम
आधिकारिक बयान में मुख्यमंत्री कॉनराड के. संगमा ने टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने में महिलाओं की अहम भूमिका पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि राज्य की महिलाएं जैविक खेती में अपना योगदान बढ़ा रही हैं. शिलांग में महिला किसानों और टिकाऊ जैविक खेती पर दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में संगमा ने कहा कि राज्य की विकास रणनीति में हमेशा किसानों, महिलाओं और युवाओं को केंद्र में रखा गया है, साथ ही पारंपरिक खेती के तरीकों को संरक्षित करने के महत्व पर भी जोर दिया गया है.
किसानों और महिलाओं के हित में फैसले कर रही सरकार
मुख्यमंत्री ने कहा कि हम जो भी कदम उठाएं, हमें अपने किसानों, महिलाओं, युवाओं और अन्य हितधारकों को ध्यान में रखना चाहिए. उन्होंने कहा कि मेघालय की मातृवंशीय व्यवस्था महिलाओं को मालिकाना हक का एक खास अहसास कराती है, जिससे टिकाऊ खेती को मजबूती मिलती है. उन्होंने कहा कि जब आप खेती, सतत विकास और जैविक खेती को हमारी मातृवंशीय व्यवस्था से जोड़ते हैं, तो वास्तव में आप बहुत जादुई बात सामने लाते हैं.
46 हजार और किसानों को जैविक खेती से जोड़ने का लक्ष्य
राज्य सरकार ने मेघालय राज्य जैविक मिशन (एमएसओएम) 2024-2028 के दूसरे चरण की शुरुआत भी की. पहले चरण में 28,742 हेक्टेयर भूमि को योजना के दायरे में लाने के बाद दूसरे चरण में लगभग 46,000 लघु एवं सीमांत किसानों को जैविक खेती में लाना है. इसके साथ ही 44,000 हेक्टेयर अतिरिक्त जमीन पर जैविक खेती करने के लिए टारगेट तय किया गया है.
