Assam Cabinet Decisions: असम सरकार ने राज्य के प्रशासन, पहचान व्यवस्था और शहरी विकास को मजबूत करने की दिशा में कई अहम फैसले लिए हैं. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कैबिनेट बैठक के बाद बताया कि आधार कार्ड जारी करने की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है. इसके साथ ही सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आधार कवरेज बढ़ाने का लक्ष्य तय किया गया है. वहीं, गुवाहाटी के विस्तार और बेहतर शहरी विकास के लिए सैटेलाइट सिटी परियोजना को भी मंजूरी दे दी गई है. सरकार का कहना है कि ये फैसले आने वाले वर्षों में राज्य के विकास को नई दिशा देंगे.
18 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए बदली आधार प्रक्रिया
कैबिनेट ने 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के नए आवेदकों को आधार कार्ड जारी करने की प्रक्रिया में बदलाव को मंजूरी दी है. सरकार का उद्देश्य पहचान संबंधी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है. नए नियमों के तहत वयस्क आवेदकों की पहचान और दस्तावेजों की जांच पहले से अधिक व्यवस्थित तरीके से की जाएगी. इससे फर्जी दस्तावेजों के उपयोग को रोकने और सरकारी योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलने की उम्मीद है.
मार्च 2027 तक आधार कवरेज बढ़ाने का लक्ष्य
राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और चाय बागान समुदायों के लोगों को आधार कार्ड उपलब्ध कराने के लिए विशेष अभियान चलाने का फैसला किया है. सरकार का लक्ष्य है कि मार्च 2027 तक इन वर्गों के अधिकतम लोगों को आधार से जोड़ा जाए. अधिकारियों का मानना है कि आधार कार्ड बनने से लोगों को सरकारी योजनाओं, सब्सिडी, छात्रवृत्ति और अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमों का लाभ आसानी से मिल सकेगा.
गुवाहाटी सैटेलाइट सिटी परियोजना को मिली मंजूरी
कैबिनेट की बैठक में गुवाहाटी सैटेलाइट सिटी परियोजना को भी हरी झंडी दे दी गई. ये परियोजना गुवाहाटी मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (GMDA) क्षेत्र के अंतर्गत विकसित की जाएगी. सरकार का मानना है कि शहर की तेजी से बढ़ती आबादी और ट्रैफिक दबाव को देखते हुए नए शहरी केंद्रों का विकास जरूरी हो गया है. सैटेलाइट सिटी बनने से आवास, परिवहन और सार्वजनिक सुविधाओं का बेहतर विस्तार किया जा सकेगा.
शहरी विकास और बुनियादी ढांचे को मिलेगा बढ़ावा
सरकार के अनुसार सैटेलाइट सिटी परियोजना से गुवाहाटी के आसपास नए रोजगार अवसर पैदा होंगे और बुनियादी ढांचे का तेजी से विकास होगा. इससे मुख्य शहर पर आबादी का दबाव कम करने में मदद मिलेगी. बेहतर सड़कें, आधुनिक सुविधाएं और योजनाबद्ध विकास इस परियोजना की प्रमुख विशेषताएं होंगी. राज्य सरकार का मानना है कि आधार व्यवस्था में सुधार और नए शहरी विकास मॉडल जैसे फैसले असम को प्रशासनिक और आर्थिक रूप से अधिक मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.