मूंग-उड़द किसानों के लिए केंद्र का बड़ा फैसला, मूल्य समर्थन योजना के तहत खरीद को मंजूरी

मूंग और उड़द किसानों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए उपज खरीद को मंजूरी दे दी है. मध्य प्रदेश समेत उत्तर प्रदेश में दालों की खरीद को लेकर काफी समय ऊहापोह की स्थिति चल रही थी. अब केंद्र सरकार ने मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत दालों की खरीद करने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही मध्य प्रदेश में खरीद नहीं होने से नाराज किसानों का अब गुस्सा शांत हो जाएगा. वहीं, यूपी के दाल किसानों को सही दाम मिलना पक्का होगा.

दालों की खरीद मूल्य समर्थन योजना के तहत होगी

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में यूपी, एमपी के कृषि मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक की. उन्होंने  मध्य प्रदेश में मूंग और उड़द की खरीद के साथ ही उत्तर प्रदेश में उड़द को मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत खरीदने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है. साथ ही खरीद से संबंधित व्यवस्थाओं को लेकर राज्य के कृषि मंत्रियों के साथ संवाद भी किया और नेफेड, एनसीसीएफ व राज्य के संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशानिर्देश दिए.

मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में खरीद होगी

मध्य प्रदेश के लिए राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्ताव पर मंत्रालय ने विचार करने तथा केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह द्वारा राज्य सरकार तथा अन्य हितधारकों के साथ बैठक के बाद मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत राज्य में ग्रीष्मकालीन मूंग तथा ग्रीष्मकालीन उड़द खरीद करने की मंजूरी प्रदान की गई है. वहीं, उत्तर प्रदेश में मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत राज्य में ग्रीष्मकालीन उड़द खरीद करने की मंजूरी प्रदान की गई है.

सीधी खरीद से बिचौलियों को खत्म करना आसान होगा

कृषि मंत्री ने कहा कि मूंग और उड़द की खरीद के फैसले से केंद्र सरकार को बड़ा वित्तीय भार वहन करना पड़ेगा, लेकिन बावजूद इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसान हित में सरकार किसानों तक लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि यह बहुत जरूरी है कि खरीद सही तरीके से हो. किसानों से सीधे खरीद से ही बिचौलियों की सक्रियता कम होगी और लाभ सही मायनों में किसान तक पहुंच पाएगा.

उपज खरीद व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश

कृषि मंत्री ने अधिकारियों को दिशानिर्देश देते हुए कहा कि आधुनिक व कारगर प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के साथ किसानों के पंजीकरण की उचित व्यवस्थाएं की जाए. आवश्यकता हो तो खरीद केंद्रों की संख्या में भी इजाफा करें व उचित और पारदर्शी व्यवस्था के साथ खरीद सुनिश्चित करें. शिवराज सिंह चौहान ने भंडारण को लेकर मिल रही अनियमितताओं की शिकायत को लेकर भी चिंता व्यक्त की और अधिकारियों व कृषि मंत्रियों को इस दिशा में ठोस कदम उठाने के प्रयास करने की बात कही. शिवराज सिंह ने उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री से कहा कि केंद्र सरकार किसानों के हित में हरसंभव काम करेगी.