एग्रीकल्चर सेक्टर की 37 योजनाओं के लिए मोदी कैबिनेट का बड़ा ऐलान, बढ़ेगी किसानों की कमाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने किसानों के हित में 37 बड़े फैसले लिए हैं. इनमें फसलों के एमएसपी से लेकर पशुपालन, डेयरी, स्मार्ट फार्मिंग और ऑर्गेनिक खेती समेत कई योजनाओं के लिए मोटी रकम जारी करने का ऐलान किया गया है. खास बात यह है कि केंद्र सरकार ने कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है. उसने कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए लोन लिमिट बढ़ा दी है. उसके इस फैसले से किसानों को सीधा फायदा होगा. सरकार ने नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (NCDC) को अनुदान सहायता नामक केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दी है. इस योजना के तहत 2025-26 से 2028-29 तक चार वर्षों के लिए कुल 2000 करोड़ रुपये की राशि दी जाएगी. खास बात यह है कि हर साल 500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. NCDC से 94 फीसदी किसान जुड़े हुए हैं.

इस 2000 करोड़ की अनुदान राशि के आधार पर NCDC आने वाले चार वर्षों में खुले बाजार से 20,000 करोड़ जुटा सकेगा. यह फंड NCDC द्वारा कोऑपरेटिव्स (सहकारी संस्थाओं) को लोन देने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे वे नए प्रोजेक्ट शुरू कर सकें, अपने प्लांट का विस्तार कर सकें या वर्किंग कैपिटल की जरूरतें पूरी कर सकें.

PMKSY योजना को लेकर बड़ा ऐलान

दरअसल ये फैसले केंद्रीय कैबिनेट ने लिए हैं. मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के हित में कई फैसले लिए हैं. उन्होंने कहा कि देश में फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) चलाई जा रही है. उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने इस योजना के लिए कुल 6,520 करोड़ के बजट को मंजूरी दी है, जिसमें 1,920 करोड़ का अतिरिक्त आवंटन शामिल है. यह राशि वर्ष 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए होगी.

100 फूड टेस्टिंग लैब्स का होगा निर्माण

बजट घोषणा के अनुसार, इस राशि में से 1,000 करोड़ दो खास योजनाओं के लिए मंजूर किए गए हैं. एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना (ICCVAI) के तहत 50 मल्टी-प्रोडक्ट फूड रेडिएशन यूनिट्स (खाद्य विकिरण इकाइयों) बनाई जाएंगी. साथ ही खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना (FSQAI) के तहत NABL मान्यता प्राप्त 100 फूड टेस्टिंग लैब्स (खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं) का निर्माण होगा. इसके अलावा, PMKSY की अन्य घटक योजनाओं के तहत चल रही परियोजनाओं के लिए 920 करोड़ रुपये की मंजूरी भी दी गई है.

मछली पालकों को मिलेगा फायदा

केंद्रीय रेल मंत्री ने कहा कि देश में मुर्गी पालन और मछली पालन करने वाले किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जाएगा. इसके लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम  को कैबिनेट की तरफ से 2 हजार करोड़ रुपये का डिस्बर्समेंट लोन दिया जाएगा. इस लोन की मदद से एनसीडीसी (NCDC) करीब 13 हजार सहकारी समितियों के 3 करोड़ सदस्यों को सीधे तौर पर फायदा पहुंचा सकेगी.

पशुपालन के लिए 10,070 करोड़ रुपये का प्रावधान

उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए 10,070 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. यह राशि राष्ट्रीय पशुधन मिशन (National Livestock Mission) जैसी विभिन्न योजनाओं के तहत आवंटित की गई है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य पशुधन क्षेत्र को मजबूत करना, किसानों की आय बढ़ाना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है.