छत्तीसगढ़ में सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने के लिए प्रदेश का सहकारिता विभाग लगातार कोशिशें करता रहता है. इसी कड़ी में प्रदेश के सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने विभाग के सभी आला अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रदेश में किसानों की स्थिति, स्टोरेज और केमिकल उर्वरकों की सप्लाई को लेकर चर्चा की. सहकारिता मंत्री ने कहा कि सहकारिता से राज्य को समृद्ध बनाने के लिए जरूरी है कि हर ग्राम पंचायत में सहकारी समितियों का गठन किया जाए. इसके साथ ही खरीफ सीजन 2025 के लिए प्रदेश के किसानों को 7800 करोड़ रुपये का लोन देने का भी फैसला किया गया है.
प्रदेश में बनेंगे 532 नए पैक्स
सहकारिता मंत्री केदार कश्यप की अध्यक्षता में हुई बैठक में बताया गया कि छत्तीसगढ़ में कुल 11 हजार 650 ग्राम पंचायतें हैं. जिनमें 2058 पैक्स, 1958 मत्स्य, 1009 दुग्ध और 1055 छोटे वनोपज सहकारी समितियां रजिस्टर्ड हैं. जानकारी के अनुसार राज्य में 8611 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जहां सहकारी समितियां नहीं है.सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि साल 2025 में 1175 दुग्ध, 120 मत्स्य और 532 पैक्स का गठन किया जाए. उन्होंने कहा कि राज्य में सहकारिता को मजबूत करने और ग्रामीणों, किसानों तक इसका लाभ पहुंचाने के लिए हर एक ग्राम पंचायत में सहकारी समितियों का होना बेहद जरूरी है.
खरीफ सीजन 2025 के लिए 7500 करोड़ का लोन
सहकारिता विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में केदार कश्यप ने खरीफ सीजन 2025 के लिए किसानों को दिए जाने वाले लोन पर भी चर्चा की. बता दें कि राज्य में खरीफ सीजन 2025 के लिए किसानों को 7800 करोड़ रुपये का लोन उपलब्ध कराने का टार्गेट तय किया गया था. अबतक राज्य में 4.90 लाख किसानों को 2441 करोड़ रूपये का लोन दिया जा चुका है. इसके साथ ही सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने सभी अधिकारियों को 30 जून तक सभी सहकारी समितियों का ऑडिट पूरा कराने के निर्देश दिए है.
10.72 लाख मीट्रिक टन स्टोरेज का टारगेट
खरीफ सीजन 2025 में सहकारिता विभाग के पास 10.72 लाख मीट्रिक टन स्टोरेज का टार्गेट है. जिसमें 4.10 लाख मीट्रिक टन का स्टोरेज किया जा चुका है. यह तय किए गए टार्गेट का 38.23 फीसदी है. इसके अलावा सहकारिता की मदद से किसानों तक लगातार केमिकल उर्वरक पहुंचाए जा रहे हैं. सहकारिता विभाग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार 31 मई 2025 तक 1.57 लाख मीट्रिक टन खाद किसानों तक पहुंचाई जाएगी.
