किसानों के लिए सीएम योगी की नई नीति.. धान-गन्ना से बनेगा जेट फ्यूल, बढ़ेगी कमाई

मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने प्रस्तावित की गई एसएएफ नीति लागू होने पर 2.5 करोड़ किसानों को फायदा होगा. गन्ने की खोई, धान की भूसी आदि से जेट फ्यूल बनाया जा सकेगा.

नोएडा | Updated On: 2 Jun, 2025 | 04:48 PM

केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई तरह की योजनाएं और नीतियां लेकर आती हैं. किसानों को आर्थिक तौर से मजबूत बनाने के लिए सरकारें हर संभव कोशिश करती हैं. इसी कड़ी में अब उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए एक नई नीति लाने की योजना बनाई है. जिसका सीधा-सीधा लाभ प्रदेश के 2.5 करोड़ किसानों को मिलेगा. प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमारप सिंह ने बताया कि यूपी में गन्ने की खोई, धान की भूसी और गेहूं की भूसी से विमान का ईंधन बनाए जाने का योजना है.

सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल विनिर्माण प्रोत्साहन नीति

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में इनवेस्ट यूपी ने सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल (एसएएफ) के मैनुफैक्चरिंग में मिलने वाले संभावित अवसरों की तलाश का लेकर एक सम्मेलन किया. इस सम्मेलन में सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल विनिर्माण प्रोत्साहन नीति- 2025 का प्रस्ताव रखा गया. बता दें कि इन सम्मेलन में इन नीति पर विचार-विमर्श किया गया. इस नीति से किसानों और हरित उर्जा के क्षेत्र में जो नए अवसर बनेंगे उन पर भी बातचीत हुई.

3 हजार करोड़ के निवेश की संभावना

मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने प्रस्ताविl की गई एसएएफ नीति की खूबियों के बारे में भी बात की उन्होंने बताया कि अगर ये नीति लागू हो जाती है तो यह देश में अपनी तरह की पहली नीति होगी, जिसके साथ ही उत्तर प्रदेश यह नीति लागू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा. उन्होंने बताया कि 18 से ज्यादा कंपनियों ने यूपी में एसएएफ इकाइंयां स्थापित करने के लिए अपनी रुचि दिखाई है जिसके साथ इन नीति के तहत प्रदेश में 3 हजार करोड़ के निवेश के आने की संभावना है.

2.5 करोड़ किसानों को मिलेगा सीधा फायदा

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मुख्य सचिव मनोज कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में बताया गया कि इस नीति का सीधा लाभ प्रदेश के 2.5 करोड़ किसानों को मिलेगा. विमान फ्यूल बनाने के लिए ग्रामीणों और किसानों से कच्चा माल खरीदा जाएगा. जिसके कारण गांव के लोगों की आमदनी भी बढ़ेगी साथ ही उन्हें उनके उत्पाद का सही दाम भी मिलेगा. मुख्य सचिव मनोज कुमार ने कहा इस नीति से न केवल किसानों का जीवन बदलेगा बल्कि प्रदेश के हरित उर्जा के क्षेत्र में भी तेजी आएगी.

Published: 2 Jun, 2025 | 04:46 PM