डेयरी किसानों की मदद करेगा राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड, सहकारी समितियों से दूध खरीद बढ़ेगी

मध्य प्रदेश में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रदेश के मुख्य मंत्री मोहन यादव की उपस्थिति में मध्य प्रदेश डेयरी फेडरेशन और एनडीडीबी यानी नेशनल डेयरी डेवलेपमंट बोर्ड ने सहकारी समितियों के माध्यम से राज्य में डेयरी विकास के लिए सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. इस समझौते के जरिए मध्य प्रदेश में एक मजबूत डेयरी सहकारी परिस्थितिकी तंत्र बनाने की कोशिश की जाएगी. इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि अन्य राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश में सहकारी समितियों के विस्तार की ज्यादा संभावनाएं हैं.

50 प्रतिशत गांव तक पहुंचने का टारगेट

एनडीडीबी और मध्य प्रेदश डेयरी फेडरेशन द्वारा किए गए समझौते पर गृह मंत्री ने सुझाव देते हुए कहा कि इस समझौते के माध्यम से राज्य को पहले पांच सालों में 50 प्रतिशत गांवों में प्राथमिक डेयरी सहकारी समितियों को स्थापित करने का टारगेट होना चाहिए. अगर ऐसा होता है तो प्रदेश में सहकारी क्षेत्र में दूध के प्रोसेसिंग की क्षमता को कई गुना तक बढ़ाया जा सकेगा.इससे प्रदेश के किसानों को भी फायदा होगा. वे समृद्ध होंगे. गृह मंत्री का कहना था कि मध्य प्रदेश की इस पहल में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड राज्य के किसानों को मजबूती से साथ दे रहे हैं.

बदलेगा किसानों का जीवन

सहकारिता विभाग के इस समझौते के जरिए मध्य प्रदेश के डेयरी किसानों के जीवन को बदलेने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है. इस समझौते की मदद से राज्य में किसानों को दूध उत्पादन करने के लिए बढ़ावा दिया जाएगा. इसके साथ ही सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि डेयरी किसानों को उनके उत्पादों को उचित दाम मिले. दूध को प्रोसेस करने वाली सभी इकाइयों की प्रोसेसिंग क्षमता को बढ़ाया जाएगा. इससे किसानों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगऔर उनकी पहुंच बाजार तक हो सकेगी. सरकार को उम्मीद है कि यह समझौता दूध इकाइयों और उत्पादन संस्थानों को लगातार समर्थन और मार्गदर्शन देकर उनके विकास में अहम भूमिका निभाएगा. इस दौरान मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना शुरू करने का फैसला किया है.

उत्पादकता बढ़ाने पर होगा ध्यान

इस समझौते के जरिए एनडीडीबी दूध और दूध उत्पादों की बाजार में पैठ बनाने की गतिविधियों और मानव संसाधनों की तैनाती और क्षमता निर्माण पर मुख्य ध्यान देगी . इसके साथ ही पशु प्रजनन, पोषण, स्वास्थ्य, बायोगैस और गोबर प्रबंधन और जैविक खेती को बढ़ावा देने के माध्यम से उत्पादकता बढ़ाने पर भी ध्यान दिया जाएगा. एनडीडीबी की तरफ से यह आश्वासन दिया गया है कि डेयरी बोर्ड ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए डेयरी सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा.