सहकारिता मंत्रालय के तहत भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड की शुरुआत की गई है. इसके तहत जैविक उत्पादों को शामिल किया जा रहा है. वर्तमान में दिल्ली एनसीआर में सप्लाई के लिए भारत ऑर्गेनिक्स के तहत 22 उत्पादों की बिक्री की जा रही है. किसानों को अधिक लाभ पहुंचाने के लिए इससे उन्हें जोड़ा जाएगा. हरियाणा के जैविक खेती करने वाले किसानों की उपज को ज्यादा दाम दिलाने के लिए उनके उत्पादों को भारत आर्गेनिक्स के तहत बिक्री किया जाएगा.
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय “सहकार से समृद्धि” के अपने लक्ष्य को पाने की दिशा में दिन-प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है.केन्द्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने NCOL यानी नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के संबंध में कहा कि NCOL के जरिए प्राप्त जैविक उत्पाद Amul, Bigbasket जैसे बड़े ब्रांडों को भी आपूर्ति किए जा रहे हैं. इससे ‘भारत ऑर्गेनिक्स’ ब्रांड के लिए अधिक मात्रा और लागत लाभ मिल रहा है. उन्होंने कहा कि जल्द ही इसके उत्पाद रिलायंस स्टोर्स में पूरे भारत में उपलब्ध होंगे.
भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड में जुड़ेंगे हरियाणा के उत्पाद
अब हरियाणा के जैविक किसानों से जुड़कर उनकी उपज को भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड से जोड़कर देश और दुनिया के व्यापक बाज़ारों तक पहुंचाने की तैयारी की जा रही है. हरियाणा के जैविक किसानों को उनके जैविक उत्पादों का वास्तविक लाभ दिलाने के उद्देश्य से केंद्रीय सहकारिता राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर और हरियाणा सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा की बैठक हुई.
हरियाणा के किसानों को बड़ा बाजार मिलेगा
बैठक निर्णय लिया गया कि हरियाणा सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (NCOL) को हर संभव सहयोग देगा, जिससे वह हरियाणा के जैविक किसानों से जुड़कर उनकी उपज को भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड से जोड़कर देश और दुनिया के व्यापक बाजारों तक पहुंचा सकें. सीएम सैनी के निर्देशन में राज्य में बड़े पैमाने पर प्राकृतिक और जैविक खेती की शुरुआत की गई है.
2 हजार से ज्यादा किसानों से 1200 मीट्रिक टन खरीद
भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड के तहत 22 उत्पाद वर्तमान में दिल्ली-एनसीआर में उपलब्ध हैं और इसे प्रमुख महानगरों में लॉन्च करने की योजना है. इन उत्पादों में अनाज, दालें, मसाले आदि शामिल हैं. केन्द्रीय सहकारिता मंत्री ने NCOL के प्रयासों की सराहना करते हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 में 300 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार का टारगेट रखा है. उन्होंने राज्य स्तर पर प्रमाणित जैविक किसानों के समूह बनाने और उन्हें एक साथ लाने के निर्देश दिए हैं. शुरुआत के पहले साल में ही 1200 मीट्रिक टन से अधिक की मात्रा का लेनदेन किया जा चुका है. 2000 से अधिक किसानों से ये उत्पाद हासिल किए गए हैं.