CM नायडू का केंद्र से अनुरोध, नारियल किसानों के लिए की 200 करोड़ का आर्थिक पैकेज जारी हो
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने केंद्र से 200 करोड़ रुपये की मदद का अनुरोध किया है, ताकि नारियल विकास और बाजार सशक्तिकरण कार्यक्रम शुरू किया जा सके. यह किसानों की आय बढ़ाने, कीमत स्थिर करने, रोजगार सृजित करने और राज्य को राष्ट्रीय नारियल केंद्र बनाने में मदद करेगा.
Andhra Pradesh News: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने केंद्र सरकार को 200 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता का अनुरोध किया है, ताकि राज्य में एक एकीकृत नारियल विकास और बाजार सशक्तिकरण कार्यक्रम शुरू किया जा सके. जानकारी के अनुसार, यह कार्यक्रम नारियल के किसानों की आय बढ़ाने और कीमतों को स्थिर करने पर केंद्रित होगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश देश के सबसे बड़े नारियल उत्पादक इलाकों में से एक है. मुख्यमंत्री ने 16 दिसंबर को कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को लिखे पत्र में बताया कि राज्य में 1,08,000 हेक्टेयर में नारियल की खेती होती है और उत्पादन 1,735 मिलियन नारियल का है. साथ ही राज्य में प्रति हेक्टेयर 16,000 नारियल की उत्पादकता सबसे अधिक है.
हालांकि, नारियल उत्पादकों को असंगठित बाजार, कम प्रोसेसिंग क्षमता, मौसम से होने वाले नुकसान और कीट तथा रोगों की बढ़ती समस्या के कारण कीमतों में उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ता है. इस समस्या को हल करने के लिए प्रस्तावित 200 करोड़ रुपये के कार्यक्रम में प्रमुख कदम शामिल हैं. बड़े उत्पादन क्षेत्रों में आधुनिक टेंडर नारियल बाजार हब स्थापित करना (कर्नाटक के मद्दुर बाजार जैसा मॉडल), एकीकृत प्रोसेसिंग पार्क बनाना जहां वर्जिन नारियल तेल, सूखा नारियल, पैकेज्ड टेंडर नारियल पानी और कोइर उत्पाद तैयार किए जाएं, और गुणवत्तापूर्ण, जलवायु-प्रतिरोधी पौधों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए नर्सरी का विस्तार.
लगभग 15,000 ग्रामीण रोजगार पैदा कर सकते हैं
इसके अलावा, कार्यक्रम में एआई आधारित सलाह, ड्रोन से निगरानी और छिड़काव, डिजिटल मार्केट प्लेटफॉर्म और कीट व रोग प्रबंधन के साथ किसानों को प्रशिक्षण देना भी शामिल है. प्रस्ताव के अनुसार, ये उपाय किसानों को नारियल के लिए 11 से 15 रुपये प्रति नारियल की जगह 35 से 40 तक कीमत दिला सकते हैं, मौसम और कीट से होने वाले नुकसान को 20 से 25 फीसदी तक कम कर सकते हैं. लगभग 15,000 ग्रामीण रोजगार पैदा कर सकते हैं और आंध्र प्रदेश को टेंडर नारियल और मूल्यवर्धित नारियल उत्पादों का राष्ट्रीय केंद्र बना सकते हैं.
वे इस योजना के लिए उचित समर्थन दें
नायडू ने केंद्र से अनुरोध किया कि वे इस योजना के लिए उचित समर्थन दें, क्योंकि यह राष्ट्रीय प्राथमिकताओं जैसे किसानों की आय दोगुनी करना, आत्मनिर्भर भारत, निर्यात बढ़ाना और ग्रामीण रोजगार के लक्ष्यों के साथ मेल खाता है. इसके पहले, 2 दिसंबर को आईटी और उद्योग मंत्री नारा लोकेश ने भी नई दिल्ली में शिवराज सिंह चौहान के साथ बैठक में राज्य के नारियल किसानों की चुनौतियों को उठाया था.