मध्य प्रदेश में गेहूं की सरकारी खरीद का काम एक मार्च से शुरू हो जाएगा.राज्य के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने निर्देश दिये हैं कि रबी खरीद वर्ष 2025-26 के गेहूं खरीद की अवधि के दौरान खरीद केन्द्रों पर आने वाले किसानों के लिए सभी जरूरी सुविधाएं होनी चाहिए. इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही मिलने पर खरीद कामों से जुड़े अधिकारी-कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. खाद्य मंत्री राजपूत ने यह निर्देश मंत्रालय में रबी खरीद नीति की समीक्षा के दौरान दिये.
किसानों की सुविधा का ध्यान
राजपूत ने कहा कि खरीद केन्द्रों पर आने वाले किसानों के लिए छाया की सुविधा के लिए शेड लगवाएं जाएं. साथ ही पीने के पानी, प्रतीक्षा कक्ष, दरियां, टेबल, कुर्सी और शौचालय आदि का जरूरी प्रबंध करें. उन्होंने निर्देश दिये कि समिति स्तर पर पर्याप्त बिजली की सुविधा, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक खरीद उपकरण और किसानों की जानकारी के लिए सूचना बोर्ड पर खरीद संबंधी जानकारी प्रदर्शित करें.
18 अप्रैल तक होगी खरीद
राजपूत ने निर्देश दिये कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के बारे में ज्यादा से ज्यादा जागरूकता लाएं ताकि गेहूं खरीदी केन्द्रों तक अधिकतम पंजीकृत किसान अपनी फसल लेकर पहुंचे. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि किसानों को गेहूं खरीद के बाद जल्द से जल्द भुगतान सुनिश्चित करें. खाद्य मंत्री राजपूत ने बताया कि इंदौर, उज्जैन, भोपाल और नर्मदापुरम संभाग में गेहूं खरीदी का कार्य एक मार्च से शुरू किया जाएगा जो 18 अप्रैल तक चलेगा. वहीं बाकी संभागों में 17 मार्च से 5 मई 2025 तक गेहूं खरीदी का कार्य खरीदी केन्द्रों के माध्यम से किया जाएगा.
80 लाख मीट्रिक टन गेहूं उत्पादन!
प्रमुख सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण रश्मि अरूण शमी ने बताया कि अभी तक 2 लाख 91 हजार से अधिक किसानों ने गेहूं खरीद के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है. उन्होंने बताया कि इस बार मध्य प्रदेश में 80 लाख मीट्रिक टन गेहूं उत्पादन का अनुमान है. बैठक में आयुक्त खाद्य कर्मवीर शर्मा ने बताया कि गेहूं खरीद में स्लॉट बुकिंग के लिए लघु और सीमांत किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी. उन्होंने बताया कि खरीदी के लिए किसानों को जागरूक करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्म का भी उपयोग किया जाएगा. इस दौरान विभागीय अधिकारी उपस्थित थे.
