केंद्र सरकार ने किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओ को स्थापित करने के लिए जो लक्ष्य तय किया था, उसे उसने हासिल कर लिया है. शुक्रवार को सरकार की तरफ से बताया गया कि उसने एक प्रमुख केंद्रीय योजना के तहत 10000 एफपीओ स्थापित करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है. बिहार के खगड़िया जिले में रजिस्टर्ड यह 10,000वां एफपीओ मक्का, केला और धान पर केंद्रित है और इसे हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था.
साल 2020 में हुई शुरुआत
10,000 एफपीओ के गठन और संवर्धन के लिए केंद्रीय योजना 29 फरवरी 2020 को 2027-28 तक 6,865 करोड़ रुपये के बजट ऐलान के साथ शुरू की गई थी. कृषि मंत्रालय के अनुसार, 10,000 एफपीओ का सफल गठन ‘कृषि क्षेत्र के लिए एक परिवर्तनकारी मील का पत्थर’ है. मंत्रालय का कहना है कि यह उपलब्धि न केवल कृषि उत्पादकता और आय को बढ़ाती है बल्कि ग्रामीण रोजगार सृजन और आर्थिक लचीलेपन में भी योगदान देती है. मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘जैसे-जैसे भारत आगे बढ़ेगा, एफपीओ का निरंतर समर्थन और विस्तार एक आत्मनिर्भर, कुशल और समृद्ध कृषि पारिस्थितिकी तंत्र को आकार देने में सहायक होगा.’
लॉन्च के बाद से क्या-क्या हुआ
लॉन्च के बाद से 4,761 एफपीओ को 254.4 करोड़ रुपये इक्विटी अनुदान जारी किए गए हैं. 1900 एफपीओ को 453 करोड़ रुपये का क्रेडिट गारंटी कवर जारी किया गया है. देश में करीब 30 लाख किसान एफपीओ से जुड़े हैं, जिनमें से करीब 40 फीसदी महिलाएं हैं. ये एफपीओ अब कृषि क्षेत्र में हजारों करोड़ रुपये का कारोबार कर रहे हैं. योजना के तहत नए एफपीओ को पांच साल के लिए सहायता दी गई और तीन साल के लिए प्रबंधन लागत के लिए प्रत्येक को 18 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी गई.
किसानों को क्या फायदा
इसके अलावा एफपीओ के प्रत्येक किसान सदस्य को 2,000 रुपये तक की इक्विटी सब्सिडी दी गई है. इसकी सीमा प्रति एफपीओ 15 लाख रुपये है. एफपीओ को संस्थागत ऋण पहुंच सुनिश्चित करने के लिए योग्य ऋण देने वाली संस्थाओं से प्रति एफपीओ दो करोड़ रुपये तक के परियोजना ऋण की ऋण गारंटी सुविधा प्रदान की गई. एफपीओ को कंपनी अधिनियम के भाग IXA के तहत या संबंधित राज्यों के सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत किया जाता है. कृषि और संबद्ध क्षेत्र के उत्पादन और मार्केटिंग में पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं के माध्यम से सामूहिक लाभ उठाने के उद्देश्य से बनाया जाता है.
