सभी फसलों पर एमएसपी गारंटी कानून की मांग समेत किसानों की अन्य मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा (गैर राजनीतिक) के नेतृत्व में आज से किसान सम्मेलन होने जा रहा है. इसके साथ ही 23 मार्च तक अलग-अलग जगहों पर किसान सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे. 13 फरवरी 2024 से किसानों की मांगों को लेकर पंजाब के खनौरी और शंभू बॉर्डर पर किसानों के जत्थे आंदोलन कर रहे हैं. बीते सप्ताह केंद्र सरकार ने किसान संगठनों ने एमएसपी को लेकर डाटा मांग था, जो सरकार को सौंप दिया गया है.
टाइमपास कर रही सरकार – कुलदीप सिंह
पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर आंदोलन का हिस्सा किसान नेता कुलदीप सिंह ने ‘किसान इंडिया’ से बातचीत में कहा कि जगजीत सिंह डल्लेवाल के अनशन को 110 दिन से ज्यादा हो गए हैं. उनकी हालत नाजुक बनी हुई है. नसें नहीं मिलने की वजह से उन्हें ट्रीटमेंट देने में दिक्कत आ रही है. सरकार के साथ कई दौर की बैठकों के बाद भी मांगें नहीं माने जाने पर उन्होंने कहा कि सरकार टाइमपास कर रही है. अब 19 मार्च को बैठक होनी है.
किसान नेता कुलदीप सिंह ने कहा कि किसानों के हक के लिए यह लड़ाई जारी रहेगी. देशभर में किसान सम्मेलन, बैठकें और कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. इसीलिए कर्नाटक और तमिलनाडु में किसान सम्मेलन किए जा रहे हैं.
आज कर्नाटक में जुटेंगे हजारों किसान
संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) ने अपने ताजा कार्यक्रम अपडेट में बताया है कि दक्षिण भारत में MSP गारंटी कानून के मुद्दे पर उनकी यूनिट से जुड़े किसान जुट रहे हैं. आज यानी 15 मार्च को कर्नाटक के बेंगलुरू में प्रदेश स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है. इसमें बड़ी संख्या में किसान आज गांधी भवन में जुट रहे हैं. सम्मेलन में किसानों की मांगों और उनकी समस्याओं को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों को चेताया जाएगा.
16 मार्च को तमिलनाडु में किसान सम्मेलन
संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) ने कहा कि इसके बाद 16 मार्च को तमिलनाडु के तनकाशी में प्रदेश स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जहां भारी संख्या में किसानों को पहुंचने के लिए कहा गया है.
कर्नाटक और तमिलना़डु में किसान सम्मेलन.
राजस्थान और हरियाणा में भी किसान सम्मेलन
कर्नाटक और तमिलनाडु के बाद 21 मार्च को राजस्थान के श्रीगंगानगर और 22 मार्च को हरियाणा के फतेहाबाद में भी प्रदेश स्तरीय किसान सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा. इन सम्मेलनों में एमएसपी गारंटी कानून समेत किसानों की समस्याओं पर बातचीत होगी.
किसान संगठनों ने सरकार को डाटा सौंपा
किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ के अनुसार केंद्र सरकार ने एमएसपी को लेकर किसान संगठनों से डाटा मांगा था. उन्होंने कहा कि बीते 10 मार्च को संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा ने प्रमाणिक स्रोतों के साथ वह जानकारी, डाटा अधिकारियों के माध्यम से केंद्र सरकार को सौंप दिया है जो 22 फरवरी को केंद्रीय मंत्रियों ने दोनों मोर्चों से मीटिंग में मांगा था.
