स्वरोजगार की चाह रखने वाले यूपी के लाखों युवाओं, महिलाओं और छोटे कारोबारियों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) ने एक नई राह दी है. वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक 46.92 लाख लोगों को 49,501 करोड़ रुपये तक का बिना गारंटी लोन मिला है. यह लोन न सिर्फ उद्यमिता को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि गांव-कस्बों से लेकर शहरों तक रोजगार का नया माहौल बना रहा है. इस योजना के 10 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देशभर के लाभार्थियों से सीधा संवाद किया. उधर, यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इस योजना को जमीन पर उतारने में कोई कसर नहीं छोड़ी. आंकड़े के मुताबिक 30.76 लाख खाताधारकों को 37,875 करोड़ रुपये बैंकों के जरिए और 16.16 लाख को, 11,626 करोड़ रुपए तक का लोन NBFCs के माध्यम से मिला.
हर वर्ग को फायदा
8 अप्रैल2015 में शुरू हुई यह योजना आज छोटे दुकानदारों, कृषि आधारित व्यवसाय, महिला समूहों, हस्तशिल्पियों और स्टार्टअप शुरू करने वालों के लिए वरदान बन गई है. इसकी खास बात यह है कि इसमें एससी-एसटी, पिछड़ा वर्ग, महिलाओं और दिव्यांगजनों को प्राथमिकता दी जा रही है.
डिजिटल लेनदेन को मिला बढ़ावा
सरकार ने अक्टूबर 2024 में मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी. इसके साथ ही, QR कोड, UPI और POS मशीन जैसे डिजिटल टूल्स को अपनाने के लिए लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है. इससे गांवों में भी अब लोग ऑनलाइन पेमेंट लेने-देने लगे हैं. इससे ई-कॉमर्स, ऑनलाइन व्यापार और डिजिटल बैंकिंग सेवाओं को बढ़ावा मिला है.
बेरोजगारी घटाने में कारगर
मुद्रा योजना ने न सिर्फ युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया, बल्कि ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में आर्थिक विकास की गति को भी बढ़ाया. वहीं सरकार का दावा है कि इस योजना की बदौलत पिछले 10 सालों में बेरोजगारी में कमी, महिला सशक्तिकरण और ग्राम्य अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है.
आवेदन करने पर कितना मिलता है लोन
मुद्रा योजना के तहत लोन 4 हिस्सों में दिया जा रहा है-
1. शिशु- 50,000 रुपए तक
2. किशोर- 50,000 से 5 लाख रुपए
3. तरुण- 5 लाख से ₹10 लाख रुपए
4. तरुण प्लस- 10 लाख से 20 लाख रुपए
नियमित निगरानी से सही लोगों तक पहुंचा लाभ
योगी सरकार की लगातार निगरानी और समीक्षा के कारण योजना का लाभ उन लोगों तक पहुंच रहा है, जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है.
