केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 12 अप्रैल 2025 को पटना के दौरे पर थे. उन्होंने यहां वरिष्ठ नेताओं और अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक भी की. यह बैठक 24 अप्रैल को मधुबनी में होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर आयोजित की गई थी. शिवराज ने बताया कि पंचायत राज दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के लाखों लाभार्थियों से सीधे संवाद करेंगे. यह कार्यक्रम सिर्फ एक सरकारी आयोजन नहीं, बल्कि ग्रामीण भारत के सशक्तिकरण का प्रतीक बनने जा रहा है.
प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम को लेकर बिहार में उत्साह
प्रधानमंत्री श्री मोदी के कार्यक्रम को लेकर पूरे बिहार में उत्साह का माहौल है. बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए शिवराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जब बिहार आ रहे हैं, तो साथ में विकास की सौगातें भी ला रहे हैं.
5 लाख 20 हजार नए मकानों की मंजूरी
केंद्रीय मंत्री के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पिछले साल बिहार में करीब 7.90 लाख मकान बनाए गए थे. अब “आवास प्लस” की दूसरी सूची में शामिल 5.20 लाख नए मकानों को भी मंजूरी दी जा रही है. यानी अगले 7 से 8 महीनों में बिहार के गरीब परिवारों को कुल मिलाकर 14 लाख पक्के मकान मिलेंगे. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन 5.20 लाख नए मकानों की स्वीकृति देंगे और पहले से स्वीकृत मकानों के लिए जो धनराशि किश्तों में दी जाती है, वह भी सिंगल क्लिक से सीधे लाभार्थियों के खातों में भेजी जाएगी.
8 हजार करोड़ की लागत से गरीबों को मिलेंगे नए घर
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जिन मकानों को मंजूरी दी गई है, उनकी कुल लागत करीब 8,000 करोड़ रुपये है. यह पूरी राशि गरीब परिवारों को पक्के मकान बनाने के लिए दी जाएगी. उन्होंने कहा कि जिन लाभार्थियों ने पहले से मकान बना लिए हैं, उनके लिए ‘गृह प्रवेश’ कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा. इसके अलावा पंचायत राज सम्मेलन के साथ कई अन्य योजनाओं को भी जोड़ा जाएगा, जिसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है.
लखपति दीदी योजना 3 लाख पार, अब लक्ष्य 20 लाख
उन्होंने बैठक के बाद मीडिया से कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में ग्रामीण विकास की योजनाओं का बेहतरीन और आदर्श तरीके से क्रियान्वयन हो रहा है. उन्होंने बिहार सरकार को इसके लिए बधाई दी. उन्होंने बताया कि राज्य में अब तक 3 लाख से ज्यादा “लखपति दीदी” तैयार हो चुकी हैं और इस साल 20 लाख दीदियों को इस योजना से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है.
