केंद्रीय ग्रामीण विकास व कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के देवास जिले के कन्नौद में किसानों के लिए एक क्रांतिकारी कदम की बात कही है. उन्होंने कहा रिमोट सेंसिंग तकनीक से फसलों का सटीक आकलन होगा, जिससे फसल नुकसान के मुआवजे में कोई गड़बड़ी नहीं हो सकेगी. यह ऐलान किसानों के चेहरों पर मुस्कान लाने वाला है. PIB प्रेस रिलीज के मुताबिक उन्होंने क्या – क्या कहा? चलिए जानते हैं
रिमोट सेंसिंग तकनीक
शिवराज ने कन्नौद में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के तहत हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र बांटे और कई विकास कार्यों का भूमिपूजन व लोकार्पण किया. लेकिन सबसे बड़ा ऐलान था रिमोट सेंसिंग का. उन्होंने कहा कि अब फसल खराब होने पर सही आकलन होगा. रिमोट सेंसिंग से हर खेत की निगरानी होगी और मुआवजा सीधे किसान के खाते में आएगा. इससे ये होगा कि कोई बिचौलिया गड़बड़ नहीं कर पाएगा. यह तकनीक सैटेलाइट और ड्रोन के ज़रिए खेतों की तस्वीरें लेगी, जिससे नुकसान का सटीक डेटा मिलेगा.
किसान का डिजिटल परिचय
किसानों की मुश्किलें कम करने के लिए सरकार का ये कदम गेम-चेंजर साबित होगा. चौहान ने बताया कि यूनिक किसान आईडी भी बन रही है, जैसे यूपीआई. इससे किसान का पूरा रिकॉर्ड एक जगह इकट्ठा रहेगा. इससे कितनी जमीन, कौन सी फसल, कितना नुकसान हुआ ये सब कुछ पारदर्शी रहेगा . उनका कहना है कि किसान हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं. उनकी मेहनत का हक उन्हें मिलेगा.
खेती नहीं, गांव-गांव विकास की बात
इसके साथ ही, उन्होंने जल जीवन मिशन की बात की. नर्मदा नदी का पानी जल्द ही कन्नौद पहुचेगा और हर घर में नल से साफ पानी आएगा. उन्होंने जो वादा किया खेती के लिए भी राहत की बातें थीं. तुअर, उड़द, मसूर और गेहूं को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदा जाएगा. वहीं सोयाबीन के दाम बढ़ाने के लिए आयात शुल्क 27.5 फीसदी तक किया गया और प्याज-चावल के निर्यात पर प्रतिबंध भी हटाए गए. उनका कहना है कि परिवहन लागत का बोझ भी सरकार उठाएगी.
लखपति दीदी, गांव की नई ताकत
शिवराज ने लखपति दीदी अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि स्वयं सहायता समूह की महिलाएं अब हर महीने 10,000 रुपये से ज्यादा कमा रही हैं. गरीबी-मुक्त गांव हमारा सपना है और मोदी जी के नेतृत्व में हर गांव विकसित होगा. अंत में, उन्होंने महात्मा ज्योतिबा फूले को नमन कर सभी को विकास में योगदान देने का आह्वान किया.
