Shivraj Singh Chouhan: केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान दो दिन के कश्मीर दौरे पर हैं, जहां 28 अप्रैल को श्रीनगर में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. इस कार्यक्रम में जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी भी मौजूद रहेंगे. यह आयोजन केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि विकास और साझेदारी का बड़ा मंच माना जा रहा है.
DAY-NRLM के तहत 4568 करोड़ रुपये जारी
इस पूरे दौरे का सबसे अहम हिस्सा यह है कि सरकार DAY-NRLM योजना के तहत 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 4568.23 करोड़ रुपये दे रही है. यह पैसा गांवों की हालत सुधारने के लिए दिया जा रहा है. इसका सबसे ज्यादा फायदा महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को मिलेगा, जिससे गांव की महिलाएं अपने छोटे-छोटे बिजनेस शुरू कर सकेंगी और खुद कमाई कर पाएंगी.
इसके अलावा इस फंड से लोगों को नए रोजगार के मौके मिलेंगे और उन्हें काम के लिए जरूरी स्किल भी सिखाई जाएगी. कुल मिलाकर, यह पहल गांवों में काम-धंधे बढ़ाने और लाखों परिवारों की आय बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाएगी.
सड़कों के जरिए विकास की नई रफ्तार
कार्यक्रम के दौरान पीएमजीएसवाई-IV के दूसरे चरण से गांवों को बेहतर कनेक्टिविटी देने पर बड़ा फोकस रहेगा.
- PMGSY-IV (दूसरा चरण) की शुरुआत कार्यक्रम के दौरान की जाएगी.
- जम्मू-कश्मीर में 330 नई सड़कों का निर्माण किया जाएगा.
- करीब 1600 किलोमीटर तक सड़क नेटवर्क का विस्तार होगा.
- इस पूरी योजना पर लगभग 3550 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.
- इससे 363 गांवों और बस्तियों को सीधा फायदा मिलेगा.
- जिन इलाकों में पहुंचना मुश्किल था, वहां अब आवागमन आसान होगा.
- बेहतर सड़क सुविधा से विकास की रफ्तार तेज होगी और लोगों की जिंदगी आसान बनेगी.
महिलाओं और गांवों को मिलेगा सीधा फायदा
DAY-NRLM के तहत जो पैसा दिया जा रहा है, उसका सीधा फायदा गांव की महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को मिलेगा. जम्मू-कश्मीर में करीब 96,000 SHGs, 7,500 ग्राम संगठन और 650 क्लस्टर फेडरेशन काम कर रहे हैं, जो गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं. इस फंड से इन समूहों को और ताकत मिलेगी, जिससे महिलाएं छोटे-छोटे बिजनेस शुरू कर सकेंगी और अपनी कमाई बढ़ा पाएंगी.
सरकार का मकसद “लखपति दीदी” जैसी योजनाओं के जरिए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और गांवों में रोजगार के नए मौके पैदा करना है, ताकि परिवारों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो सके.
किसानों के लिए समर्थन
इस दौरे के जरिए यह भी संदेश दिया जा रहा है कि सरकार केवल सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर तक सीमित नहीं है, बल्कि किसानों और ग्रामीण परिवारों को हर स्तर पर समर्थन देने की दिशा में काम कर रही है. पीएम-किसान, फसल बीमा, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, बागवानी मिशन और माइक्रो इरिगेशन जैसी योजनाएं पहले से ही किसानों को लाभ पहुंचा रही हैं. कुल मिलाकर, 4568 करोड़ रुपये की यह बड़ी फंडिंग और सड़क परियोजनाओं की शुरुआत जम्मू-कश्मीर सहित देश के कई राज्यों में विकास की नई रफ्तार तय करेगी.
