केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि सरकार उन सभी पात्र किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 6,000 रुपये वार्षिक नकद लाभ प्रदान करने के लिए तैयार है, जो अभी तक इसका हिस्सा नहीं हैं. उन्होंने सभी राज्य सरकारों से ऐसे किसानों की पहचान करने और उन्हें योजना में शामिल करने में केंद्र के साथ सहयोग करने को कहा है.
पिछली किस्त भी देने का वादा
कृषि मंत्री ने प्रश्नकाल के दौरान कहा, ‘अगर कोई छूट गया है, तो कृपया उन सभी को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत शामिल करने में हमारी मदद करें. हम सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे किसानों को भी पिछली किस्तें मिलें.’ शिवराज सिंह चौहान के अनुसार सभी पात्र लाभार्थियों के पास कम से कम एक जमीन का टुकड़ा होना चाहिए, ईकेवाईसी करवाना चाहिए और पीएम किसान पोर्टल पर खुद को पंजीकृत करना चाहिए. उनका कहना था कि यह धनराशि 2,000 रुपये की तीन समान किस्तों में सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित की जाती है.
कृषि मंत्री के शब्दों में, ‘हम यह सुनिश्चित करेंगे कि इन सभी किसानों को बिना एक दिन की भी देरी के उनका बकाया मिले.’ उन्होंने जोर देकर कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है. कृषि मंत्री ने सदन में अपील की कि तमिलनाडु में भी अगर कोई पात्र किसान बचा है तो राज्य सरकारों से अनुरोध किया जाता है कि वो पोर्टल में अपडेट करें. आवेदन ऑनलाइन कॉमन सर्विस सेंटर से उनका अपलोड कर दें उनके नाम निश्चित तौर पर जोड़ दिए जाएंगे.
तमिलनाडु के 14 हजार किसान
कृषि मंत्री के मुताबिक उनकी जानकारी के अनुसार अभी तमिलनाडु में करीब ऐसे 14000 किसान हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है. साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि अगर तमिलनाडु सरकार उनके नाम भेजती है तो फिर ये नाम पोर्टल में अपडेट हो जाएंगे. इसमें एक दिन की देरी भी नहीं होगी. तमिलनाडु से जुड़े एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं करती है.
उन्होंने कहा, ‘केंद्रीय मंत्री के तौर पर मैं अब तक दो बार तमिलनाडु का दौरा कर चुका हूं. एक बार कृषि मंत्रालय से जुड़े काम के लिए और दूसरी बार ग्रामीण विकास मंत्रालय के काम के लिए. दोनों ही मौकों पर न तो राज्य के कृषि मंत्री और न ही ग्रामीण विकास मंत्री बैठक में आए.’ चौहान ने कहा कि वह किसानों के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए फिर से तमिलनाडु जाने के लिए तैयार हैं. उन्होंने कहा, ‘हम तमिलनाडु के लोगों की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. तमिलनाडु के लोगों के प्रति हमारे मन में गहरा सम्मान है.’
क्या है पीएम किसान योजना
पीएम किसान एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसका 100 प्रतिशत वित्तपोषण भारत सरकार करती है. 1 दिसंबर, 2018 से लागू इस योजना के तहत सभी भूमिधारक किसान परिवारों को तीन समान किस्तों में 6,000 रुपये की वार्षिक आय सहायता प्रदान की जाती है. राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन योजना दिशानिर्देशों के अनुसार सहायता के लिए पात्र किसान परिवारों की पहचान करते हैं. पीएम किसान सम्मान निधि की अंतिम किस्त 24 फरवरी को वितरित की गई थी, जब देश भर में 2.41 करोड़ महिला किसानों सहित 9.8 करोड़ किसानों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रणाली के माध्यम से कुल 22,000 करोड़ रुपये दिए गए थे.
