देश के किसानों को हर वो चीज मिले जिसके वे हकदार हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें कई तरह की योजनाओं की पहल करती है. इसी कड़ी में शामिल है मध्य प्रदेश सरकार की स्वामित्व योजना. इस योजना की मदद से ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को उनकी जमीन का मालिकाना हक दिया जाता है.तो चलिए इस खबर में जान लेते हैं कि क्या है स्वामित्व योजना और कैसे ग्रामीण इलाकों में रहने वालों को इस योजना से लाभ मिल रहा है.
क्या है स्वामित्व योजना
स्वामित्व योजना केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जिसे 24 अप्रैल को देशभर के 9 राज्यों में लॉन्च किया गया था. इस योजना में ड्रोन तकनीक की मदद से जमीन की मैपिंग की जाती है.इसके बाद जमीन के सही हकदार को कानूनी स्वामित्व कार्ड दिया जाता है. यह योजना पंचायती राज मंत्रालय, राज्य राजस्व विभाग, राज्य पंचायती राज विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सहयोग से चलाई जा रही है.
एमपी में 39 लाख लोगों को मिला कार्ड
मध्य प्रदेश में अब तक 39 लाख लोगों को स्मामित्व कार्ड दिए जा चुके हैं. हाल ही में, जनवरी 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 15 लाख 63 हजार स्वामित्व कार्ड बांटे थे. इस योजना के तहत सबसे ज्यादा काम मध्य प्रदेश में ही किया गया है. मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार में इस योजना के तहत करीब 45.60 लाख संपत्तियों का सर्वेक्षण होना था जिनमें से 39 लाख संपत्तियों का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है. बता दें कि इस योजना की मदद से राज्य के ग्रामीण इलाके में पहने वाले लोग आर्थिक तौर पर मजबूत बनेंगे और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार भी आएगा.
गावों में जमीन विवाद में कमी आ रही
इस योजना से गांवों में अकसर जमान को लेकर होने वाले विवाद को कम किया जा सकता है. शहर के बुनियादी ढांचे को गांवों तक पहुंचाया जा सकता है. पारदर्शी संपत्ति के लेनदेन को इस योजना की मदद से बढ़ावा मिलता है. इस योजना के तहत दिए जाने वाले स्वामित्व कार्ड की मदद से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बैंक से आसानी से लोन मिल सकता है. स्वामित्व योजना ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति का अधिकार देने वाली एक ऐतिहासिक योजना है.
