तेलंगाना के किसानों के लिए बड़ी खबर है. अब उन्हें अपनी फसल की सिंचाई करने में किसी तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा. क्योंकि मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी की सरकार ‘इंदिरा सौर गिरी जल विकासम’ योजना की शुरुआत करने जा रही है. इस योजना का बजट 12,600 करोड़ रुपये है. इसका मुख्य उदेश्य अगले पांच वर्षों में 2.1 लाख आदिवासी किसानों को सौर ऊर्जा से सिंचाई की सुविधा मुहैया कराना है. सरकार को उम्मीद है कि इसकी इस योजना से आदिवासी किसानों को काफी फायदा होगा. साथ ही करीब 6 लाख एकड़ वन अधिकार रिकॉर्ड (RoFR) की जमीन पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो पाएगी.
यह योजना 2025-26 से शुरू होकर 2029-30 तक चलेगी और पूरी तरह 100 फीसदी सब्सिडी के साथ ‘सैचुरेशन मोड’ में लागू की जाएगी. खास बात यह है कि एक यूनिट की लागत 6 लाख तय की गई है. RoFR अधिनियम, 2006 के तहत अब तक राज्य सरकार ने 2,30,735 अनुसूचित जनजाति किसानों को वन भूमि पर अधिकार दिए हैं, जिससे 6.69 लाख एकड़ जमीन को कानूनी मान्यता मिली है.
23,886 किसानों को हुआ फायदा
अब तक कई योजनाओं के तहत 23,886 अनुसूचित जनजाति के किसानों को सिंचाई सुविधाएं दी जा चुकी हैं, जिससे 69,039 एकड़ जमीन पर 141.57 करोड़ रुपये की लागत से खेती संभव हुई है. वन विभाग की ओर से बिजली से जुड़े मुद्दों पर आपत्तियों के कारण अब तक 2.1 लाख अनुसूचित जनजाति किसानों की छह लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई और बुनियादी सुविधाओं का विकास नहीं हो पाया था.
17 लाख नए नाम राशन कार्ड में जोड़े गए
तेलंगाना सरकार किसान और आम जनता की भलाई के लिए कई योजनाओं पर काम कर रही है. बीते दिनों खबर सामने आई थी कि तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने फरवरी से 11 मई 2025 के बीच लगभग 17 लाख नए लोगों के नाम राशन कार्ड में जोड़े हैं और नए राशन कार्ड भी जारी किए हैं. अधिकारियों के अनुसार, पिछले 8 सालों से राशन कार्ड में नए सदस्यों को जोड़ने की प्रक्रिया बंद थी. खासकर पिछले 5 सालों से कोई नया राशन कार्ड जारी नहीं किया गया था. इन नए जुड़े लोगों के नाम पहले राशन कार्ड में नहीं होने के कारण वे 10 लाख रुपये तक की मुफ्त इलाज वाली ‘आरोग्यश्री योजना’ के पात्र नहीं थे.
