ओडिशा के किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है. ओडिशा सरकार ने बेमौसम बारीश को अब राज्य-विशेष आपदा घोषित कर दिया है. मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने गुरुवार को राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दी. अब अगर बेमौसम बारिश से फसल खराब होती है, तो किसान राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) से सहायता पा सकेंगे. मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) के अनुसार, SDRF के सालाना बजट का 10 फीसदी का इस्तेमाल किसानों को मुआवजा देने के लिए किया जाएगा.
पिछले साल दिसंबर में बेमौसम बारिश ने 22,791 हेक्टेयर फसल बर्बाद की थी, जिससे करीब 6.66 लाख किसान प्रभावित हुए थे. तब सरकार ने इसे राज्य-विशेष आपदा मानते हुए किसानों को 291 करोड़ रुपये की कृषि इनपुट सब्सिडी दी थी. अब यह फैसला स्थाई रूप से लागू हो गया है. इस फैसले के साथ अब आकाशीय बिजली, लू, बवंडर, तूफान, भारी बारिश और बाढ़, गैर-बाढ़ अवधि में नाव हादसे, डूबने की घटनाएं, सांप के काटने और बेमौसम बारिश को राज्य-विशेष आपदा के रूप में माना जाएगा.
इसके अलावा, केंद्र सरकार ने पहले से ही 12 आपदाओं को राष्ट्रीय स्तर पर आपदा घोषित कर रखा है. अब राज्य सरकार इन अतिरिक्त आपदाओं पर भी राहत और मुआवजा दे सकेगी, जिससे प्रभावित लोगों को तुरंत सहायता मिल सकेगी.
25 मई से शुरू होगी रबी धान की खरीद
वहीं, कोरापुट जिले में रबी सीजन के लिए धान की खरीद 25 मई से शुरू होगी. यह फैसला मंगलवार शाम कलेक्टर वी. कीर्ति वासन की अध्यक्षता में हुई जिला स्तरीय खरीद समिति की बैठक में लिया गया. जिले में 73 मार्केट यार्ड बनाए जाएंगे, जहां किसानों से धान खरीदा जाएगा. हर ब्लॉक में खरीद की तारीख और समय स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार तय किया जाएगा.
16,978 किसान का हुए लैम्प्स के जरिए पंजीकरण
खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता कल्याण विभाग इस प्रक्रिया में 3 पानी पंचायत, 13 लैम्प्स (LAMPS) और 21 स्वयं सहायता समूहों (SHG) को शामिल करेगा. ये एजेंसियां किसानों से लगभग 56,644 मीट्रिक टन धान खरीदेंगी. अब तक जिले में 16,978 किसान अलग-अलग लैम्प्स के जरिए पंजीकरण कर चुके हैं. कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि धान खरीद प्रक्रिया के दौरान किसानों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार सुनिश्चित किया जाए और मार्केट यार्ड्स में जरूरी इंतजाम किए जाएं, ताकि प्राकृतिक आपदाओं से धान को बचाया जा सके.
धान के भंडारण को लेकर चिंता जताई
बैठक के दौरान कोरापुट मिलर्स एसोसिएशन ने खरीदे गए रबी धान के भंडारण को लेकर चिंता जताई और कस्टम मिलिंग के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की. इस पर कलेक्टर ने आश्वासन दिया कि पर्याप्त भंडारण स्थान उपलब्ध कराया जाएगा और मिलर्स से सहयोग की अपील की. इस बैठक में जेपोर विधायक तारा प्रसाद बहिनीपाटी, केसीसी बैंक अध्यक्ष ईश्वर पाणिग्रही और जिला नागरिक आपूर्ति अधिकारी पी.के. पांडा भी मौजूद थे.