Onion Procurment: महाराष्ट्र सरकार ने प्याज खरीद को आसान बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है. राज्य सरकार ने दो केंद्रीय एजेंसियों- नेफेड (NAFED) और एनसीसीएफ (NCCF) को कृषि उपज मंडी समिति (APMC) शुल्क से छूट दे दी है. इस कदम का उद्देश्य प्याज खरीद के दौरान होने वाले खर्च को कम करना और खरीद प्रक्रिया को अधिक सुचारु बनाना है. APMC नियमों के तहत किसी भी व्यापारी या खरीदार को कुल खरीद मूल्य का 0.75 प्रतिशत बाजार शुल्क देना पड़ता है. यानी 100 रुपये की खरीद पर 75 पैसे और 1 लाख रुपये की खरीद पर 750 रुपये शुल्क देना होता है.
द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार का मानना है कि शुल्क माफ होने से नेफेड और एनसीसीएफ को किसानों से अधिक मात्रा में प्याज खरीदने में सुविधा होगी. इससे बाजार में खरीद गतिविधियां बढ़ेंगी और किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए बेहतर अवसर मिल सकेंगे. सहकारिता, विपणन और वस्त्र मंत्रालय ने राज्य के विपणन विभाग को भेजे गए एक पत्र में इस फैसले को लागू करने के निर्देश दिए हैं.
प्याज खरीदी में आएगी तेजी
मंत्रालय ने कहा है कि मूल्य स्थिरीकरण कोष (PSF) योजना के तहत नेफेड (NAFED) और एनसीसीएफ (NCCF) द्वारा की जाने वाली प्याज खरीद पर APMC शुल्क में छूट का लाभ दिया जाए और इसके लिए जरूरी कार्रवाई की जाए. सरकार का मानना है कि इस छूट से दोनों एजेंसियां किसानों से अधिक आसानी से प्याज खरीद सकेंगी. इससे खरीद प्रक्रिया तेज होगी, किसानों को अपनी उपज बेचने में सुविधा मिलेगी और बाजार में प्याज की कीमतों को स्थिर रखने में भी मदद मिलेगी.
अमित शाह की अध्यक्षता में हुई थी समीक्षा बैठक
दरअसल, प्याज किसानों की समस्याओं को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है. हाल ही में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में किसानों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई थी. इसके बाद मूल्य स्थिरीकरण कोष (PSF) योजना के तहत नेफेड (NAFED) और एनसीसीएफ (NCCF) को महाराष्ट्र की APMC मंडियों में किसानों से सीधे प्याज खरीदने की जिम्मेदारी दी गई है. इस बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रह्लाद जोशी, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार समेत कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए थे. सरकार का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम दिलाना और बाजार में प्याज की कीमतों को संतुलित बनाए रखना है.
किसानों से सीधे प्याज खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी
सरकार की उच्चस्तरीय बैठक में APMC मंडियों के माध्यम से किसानों से सीधे प्याज खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई थी. इसी फैसले के बाद राज्य सरकार ने खरीद प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए बाजार शुल्क (मार्केट फीस) भी माफ कर दिया. हालांकि, इस पहल के बावजूद APMC मंडियों में अभी तक प्याज की खरीद शुरू नहीं हो पाई है. नेफेड (NAFED) के अधिकारियों के अनुसार, वे केंद्रीय उपभोक्ता मामले मंत्रालय से अंतिम मंजूरी मिलने का इंतजार कर रहे हैं.
नासिक जिले में 18 खरीद केंद्र
अधिकारियों का कहना है कि नासिक जिले में 18 खरीद केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां सहकारी संस्थाओं के माध्यम से प्याज खरीदा जाएगा. जैसे ही जरूरी मंजूरी मिल जाएगी, APMC मंडियों में भी किसानों से सीधे प्याज की खरीद शुरू कर दी जाएगी. एनसीसीएफ (NCCF) ने भी प्याज खरीद के लिए तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन कुछ जरूरी निर्देशों का अभी इंतजार किया जा रहा है.
