महाराष्ट्र में भले ही खाद्य उत्पादों के निर्यात की मात्रा थोड़ी घटी हो, लेकिन कमाई में अच्छी बढ़त दर्ज की गई है. साल 2024-25 में राज्य ने कृषि, प्रोसेस्ड और खाद्य उत्पादों के निर्यात से 15 फीसदी ज्यादा कमाई की. इस साल कुल निर्यात 47,017 करोड़ रुपये पहुंच गया, जो अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है. हालांकि बीते साल 2023-24 में जहां 55.79 लाख टन सामान भेजा गया था, वहीं इस साल 54.14 लाख टन ही निर्यात हुआ. इसके बावजूद कीमत बढ़ने की वजह से यह साल बेहद सफल रहा. ये आंकड़े एपीडा (APEDA) ने जारी किए हैं, जो केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के तहत काम करता है.
द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में राज्य का निर्यात 40,898 करोड़ रुपये था. खास बात यह है कि प्रदेश को केला, अंगूर, प्याज, अन्य फल, बीफ (बोवाइन मीट), शराब और चावल की निर्यात से इतनी अधिक कमाई हुई है. 2024-25 में सबसे ज़्यादा निर्यात बोवाइन मीट का रहा, जिसकी कीमत 10,300 करोड़ रुपये रही. इसके बाद ताजे फल (केला, अंगूर, अनार आदि) 9,500 करोड़ रुपये और नॉन-बासमती चावल 6,613 करोड़ रुपये के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे.
मांस निर्यात में 20 फीसदी की बढ़ोतरी
वित्त वर्ष 2024-25 में बोवाइन मीट के निर्यात में 20 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. यह 8,565 करोड़ रुपये से बढ़कर 10,300 करोड़ रुपये पहुंच गया. ताजे फलों के निर्यात में भी 17 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई, जो 2023-24 में 8,100 करोड़ रुपये था, वह 2024-25 में 9,500 करोड़ रुपये हो गया. इसमें केले का निर्यात 2,839 करोड़ रुपये, अंगूर 2,781 करोड़ रुपये, अनार 371 करोड़ रुपये और अन्य फलों का निर्यात 3,405 करोड़ रुपये रहा. खास बात यह है कि अन्य फलों के निर्यात में 32 फीसदी की तेज बढ़त हुई है, जो पिछले साल 2,566 करोड़ रुपये था, वह अब 3,405 करोड़ रुपये हो गया है.
अनाज से बने उत्पाद का निर्यात 2,093.43 करोड़ रुपये
इसके अलावा, अन्य प्रमुख निर्यात उत्पादों में दालें 2,100 करोड़ रुपये, अनाज से बने उत्पाद 2,093.43 करोड़ रुपये, गुड़ और मिठाइयां 1,620 करोड़ रुपये, प्याज 1,436 करोड़ रुपये और शराब 1,353.52 करोड़ रुपये के स्तर पर रही. बागवानी उत्पाद निर्यातक संघ (HPEA) के उपाध्यक्ष विकास सिंह ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा दिए जा रहे इंसेंटिव्स की वजह से निर्यात में बढ़ोतरी हो रही है. उन्होंने कहा कि केले के निर्यात की भारी संभावनाएं हैं, सरकार को इस पर और जोर देना चाहिए.
