अब वो दिन गए जब किसानों को सस्ती खाद के लिए लंबी लाइनों में लगना पड़ता था या दलालों की जेबें गर्म करनी पड़ती थीं. अब न कोई झंझट, न कोई भागदौड़. बस अपना आधार कार्ड दिखाइए, और सीधे उठाइए सब्सिडी वाली खाद. सरकार ने तकनीक का सहारा लेकर किसानों को सशक्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है. अब हर किसान को मिलेगा उसका हक, वो भी पारदर्शी और आसान तरीके से. सरकार की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) योजना ने यह काम बहुत आसान बना दिया है. इस योजना के तहत खाद की सब्सिडी सीधे खाद कंपनियों को दी जाती है, लेकिन फायदा सीधे किसानों को मिलता है.
कैसे मिलेगी खाद?
जब कोई किसान खाद खरीदने जाता है, तो उसे बस अपना आधार कार्ड या किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) दिखाना होता है. दुकानदार के पास एक PoS (पॉइंट ऑफ सेल) मशीन होती है, जिसमें किसान का आधार या KCC स्कैन किया जाता है. इसके बाद खाद की बिक्री दर्ज हो जाती है और उसी वक्त सब्सिडी अपने आप लग जाती है.
किसान को सिर्फ वही रकम चुकानी होती है जो सब्सिडी के बाद बचती है. बाकी की राशि सरकार खाद कंपनियों को देती है. यानी किसान को सस्ती दर पर खाद मिलती है और सरकार की सब्सिडी सीधे सही जगह पहुंचती है.
क्या है इस योजना की खास बातें?
पारदर्शिता: DBT सिस्टम ने बीच की गड़बड़ियों को खत्म कर दिया है. अब न तो कोई बिचौलिया फायदा उठा सकता है और न ही सब्सिडी की हेराफेरी हो सकती है.
रीयल टाइम निगरानी: सरकार के e-Urvarak DBT पोर्टल पर हर बिक्री की जानकारी तुरंत अपडेट हो जाती है, जिससे हर कदम पर निगरानी संभव है.
हर किसान को फायदा: यह योजना पूरे देश में लागू है, इसलिए अब किसी भी राज्य का किसान इसका फायदा ले सकता है.
किसानों के लिए आसान और भरोसेमंद तरीका
इस नई व्यवस्था से किसानों की जिंदगी थोड़ी और आसान हो गई है. अब उन्हें न तो अलग से सब्सिडी के लिए दौड़ लगानी पड़ती है और न ही लंबा इंतजार करना होता है. बस आधार कार्ड ले जाइए, खाद खरीदिए, और सस्ती कीमत पर अपने खेतों को पोषण दीजिए.
