उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इस बार मानसून ने धोखा दे दिया है. खेत सूख रहे हैं, किसान परेशान हैं और आसमान की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं. ऐसी स्थिति में अगर समय पर बिजली और पानी नहीं मिला तो खरीफ सीजन की फसलें बर्बाद हो सकती हैं. इसी को लेकर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने सख्त निर्देश दिया है. उन्होंने साफ कहा है कि जिन जिलों में बारिश कम हुई है, वहां तुरंत सिंचाई और बिजली की पुख्ता व्यवस्था की जाए, नहीं तो अनाज नहीं उगेगा.
कहां बरसा मानसून और कहां रह गया सूखा
कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि प्रदेश के 12 जिलों में औसतन 190.4 मिमी बारिश होनी चाहिए थी. लेकिन अब तक औसतन 199.9 मिमी बारिश हो चुकी है. यह आंकड़ा भले ही सामान्य से थोड़ा ऊपर दिख रहा हो, लेकिन असलियत कुछ और है. दरअसल, बारिश हर जगह बराबर नहीं हुई. प्रदेश के 28 जनपदों में तो 120 फीसदी से अधिक वर्षा हुई है.जबकि 15 जनपदों में 80 से 120 प्रतिशत, 16 जनपदों में 60 से 80 प्रतिशत वर्षा हुई है. वहीं, 07 जनपदों में 40 से 60 प्रतिशत वर्षा हुई है. लेकिन 9 जनपद ऐसे भी हैं, जहां 40 फीसदी से भी कम बारिश हुई है. यानी वहां सूखे जैसे हालात बन चुके हैं. इन जिलों में खरीफ फसल की बुआई पर बड़ा असर पड़ रहा है.
ये हैं वो 9 संकटग्रस्त जिले
राज्य सरकार ने जिन 9 जिलों में कम बारिश का खतरा बताया है, उनमें शामिल हैं. संतकबीरनगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, अंबेडकरनगर, जौनपुर, गौतमबुद्धनगर, कुशीनगर और देवरिया. इनमें से देवरिया, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का गृह जनपद भी है, जहां सबसे कम बारिश दर्ज की गई है.
कृषि मंत्री ने दिए सख्त निर्देश
कृषि मंत्री ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि इन 9 जिलों में सिंचाई के लिए जरूरी पानी की व्यवस्था तुरंत की जाए. साथ ही बिजली विभाग को आदेश दिए कि किसानों को सिंचाई के लिए समय पर और पर्याप्त बिजली दी जाए. कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का मानना है कि अगर बिजली और पानी नहीं मिला तो खरीफ फसल की बुआई रुक जाएगी और इसका असर सीधा अनाज की पैदावार पर पड़ेगा.
सरकार ने किसानों को दिया भरोसा
सरकार चाहती है कि प्रदेश का कोई भी किसान पीछे न रहे. क्योंकि धान, मक्का और अरहर जैसी खरीफ की फसलों के लिए यही सबसे जरूरी समय है. अगर अभी खेतों को पानी नहीं मिला तो फसलें सूख जाएंगी और नुकसान होगा. ऐसे में कृषि मंत्री का यह आदेश किसानों के लिए राहत की खबर है. इससे यह लगता है कि सरकार हालात को समझ रही है और समस्या का हल निकालने की कोशिश कर रही है.
