केंद्रीय कैबिनेट ने 14 फसलों के MSP बढ़ाने के साथ-साथ किसानों के हित और कई बड़े फैसले लिए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना (MISS) के तहत ब्याज सहायता (Interest Subvention) को वित्त वर्ष 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है. इससे 7.75 करोड़ से ज्यादा किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) धारकों को फायदा मिलेगा.
सरकार ने योजना को बनाए रखने के लिए जरूरी फंड का प्रबंध भी कर दिया है. 28 मई को जारी आधिकारिक बयान में कहा गया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना के अंतर्गत ब्याज सहायता को 2025-26 तक जारी रखने और इसके लिए आवश्यक फंड की मंजूरी दे दी है.
क्या है संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना
संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना एक केंद्र सरकार की योजना है, जिसका उद्देश्य देश भर के करोड़ों छोटे और सीमांत किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के जरिए कम ब्याज दर पर शॉर्ट- टर्म कृषि लोन देना है. सरकारी बयान के मुताबिक, योजना की संरचना या किसी अन्य हिस्से में कोई बदलाव नहीं किया गया है. यानी पहले जैसी शर्तों पर ही किसानों को इस योजना का लाभ मिलता रहेगा. इस योजना का मकसद किसानों की आर्थिक मदद करना है, ताकि वे आसान शर्तों पर खेती के लिए लोन ले सकें.
इस योजना की खासियत
- योजना के तहत किसान 3 लाख रुपये तक का शॉर्ट- टर्म कृषि लोन सिर्फ 7 फीसदी सालाना ब्याज दर पर ले सकते हैं.
- इस ब्याज में से 1.5 फीसदी की सब्सिडी सरकार देती है, जो बैंकों को मिलती है.
- अगर किसान समय पर लोन चुका देते हैं, तो उन्हें 3 फीसदी की अतिरिक्त छूट मिलती है.
- यानी समय पर भुगतान करने वाले किसानों के लिए कुल ब्याज दर सिर्फ 4 फीसदी रह जाती है.
- इसके अलावा, पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए लिए गए 2 लाख रुपये तक के लोन पर भी यह ब्याज सब्सिडी मिलती है.
किसान क्रेडिट कार्ड क्या है?
किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) सरकार की एक योजना है, जिसका मकसद किसानों को आसान और लचीले तरीके से कृषि लोन मुहैया कराना है. इसकी मदद से किसान फसल उत्पादन, पशुपालन और दूसरी कृषि से जुड़ी गतिविधियों के लिए शॉर्ट- टर्म लोन लोन ले सकते हैं. इस योजना को कमर्शियल बैंक, ग्रामीण बैंक और कोऑपरेटिव बैंक मिलकर लागू करते हैं. देशभरभर में इस समय 7.75 करोड़ से ज्यादा सक्रिय किसान क्रेडिट कार्ड खाते हैं. KCC के जरिए किसान आसानी से रियायती ब्याज दर पर लोन ले सकते हैं, जिससे उन्हें महंगे ब्याज पर साहूकारों से कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ती. यह योजना किसानों को सस्ती और समय पर वित्तीय मदद देती है.
