Haryana News: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार ने भावांतर भरपाई योजना के तहत बाजरा उत्पादक किसानों को 380 करोड़ रुपये जारी किए हैं. उन्होंने कहा कि किसानों की तरक्की के बिना राज्य की समृद्धि संभव नहीं है और किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. अपने सरकारी आवास संत कबीर कुटीर में किसान मोर्चा के पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को बुवाई से लेकर कटाई तक कृषि मशीनरी पर सब्सिडी दी जा रही है. प्राकृतिक आपदाओं से फसल नुकसान की स्थिति में मुआवजा और फसल बीमा की भी पूरी व्यवस्था है.
उन्होंने कहा कि भावांतर भरपाई योजना के तहत सब्जियों और फलों की 21 बागवानी फसलों के लिए संरक्षित मूल्य तय किए गए हैं और अब तक 30 हजार से अधिक किसानों को 136.66 करोड़ रुपये की भरपाई दी जा चुकी है. बाजरे को खरीफ 2021 से इस योजना में शामिल किया गया है और अब तक किसानों को 1,600 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि दी जा चुकी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि अब किसानों की 24 फसलों की एमएसपी पर खरीद की जा रही है. उन्होंने कहा कि आपदा के समय सरकार किसानों के साथ मजबूती से खड़ी रहती है और पिछले 11 वर्षों में 15,728 करोड़ रुपये फसल नुकसान के मुआवजे के रूप में दिए गए हैं. खरीफ 2025 में प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान पर 53,821 किसानों को 116.51 करोड़ रुपये का मुआवजा जारी किया गया है.
गन्ने का भाव बढ़ाकर 415 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया
मुख्यमंत्री ने किसान मोर्चा के पदाधिकारियों से अपील की कि वे किसानों को माइक्रो सिंचाई अपनाने के लिए प्रेरित करें, जिससे पानी की बचत होगी और खेती की लागत भी कम होगी. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार ने गन्ने का भाव बढ़ाकर 415 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है, जो देश में सबसे ज्यादा है. उन्होंने कहा कि राज्य की 108 मंडियों को ई-नाम पोर्टल से जोड़ा जा चुका है, जिससे फसलों की ऑनलाइन बिक्री आसान हुई है.
19,723 किसानों का सत्यापन पूरा हो चुका
उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती योजना के तहत 31,873 एकड़ में खेती अपनाने के लिए 19,723 किसानों का सत्यापन पूरा हो चुका है. इस योजना में 2,500 किसानों को प्रति किसान चार ड्रम के हिसाब से 75 लाख रुपये की सहायता दी गई है. इसके अलावा 523 देसी गायों की खरीद पर 1.30 करोड़ रुपये की सब्सिडी सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर की गई है. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक 20.18 लाख छोटे और सीमांत किसानों के खातों में 7,233 करोड़ रुपये जमा कराए गए हैं. वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 33.51 लाख से ज्यादा किसानों को 9,127 करोड़ रुपये का बीमा क्लेम दिया जा चुका है.
22,750 रुपये तक की सब्सिडी
उन्होंने बताया कि किसानों को बायोगैस प्लांट पर 9,800 से 22,750 रुपये तक की सब्सिडी दी जा रही है, जबकि अनुसूचित जाति और जनजाति के किसानों को 17,000 से 29,250 रुपये तक की सहायता मिलती है. अनुसूचित जाति के किसानों को बैटरी चालित स्प्रे पंप पर 50 फीसदी सब्सिडी और सभी किसानों को सोलर पंप लगाने पर 75 फीसदी सब्सिडी दी जा रही है.
