मध्यप्रदेश के लाखों असंगठित श्रमिकों के लिए खुशखबरी है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 13 जून को संबल योजना के तहत 150 करोड़ रुपये की अनुग्रह सहायता सीधे श्रमिकों के खातों में ट्रांसफर करेंगे. इस योजना में केवल मृत्यु और अपंगता ही नहीं बल्कि प्रसूति सहायता, बच्चों की पढ़ाई का खर्च, गिग वर्कर्स को फायदा और आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज जैसी कई सुविधाएं मिलती हैं. राज्य सरकार का दावा है कि संबल योजना जन्म से लेकर मृत्यु तक मजदूरों के हर संकट में उनका सहारा बन रही है।.
एक क्लिक से 150 करोड़ रुपये का भुगतान
13 जून को जबलपुर के बरगी में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव संबल योजना के तहत 6821 प्रकरणों में कुल 150 करोड़ रुपये की राशि सिंगल क्लिक से श्रमिकों के खातों में ट्रांसफर करेंगे. इस मौके पर श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, अन्य मंत्री, सांसद, विधायक और विभिन्न जिलों के जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे. सरकार का यह कदम श्रमिकों को आर्थिक संबल देने की दिशा में बड़ा प्रयास माना जा रहा है.
दुर्घटना में मृत्यु पर 4 लाख, सामान्य मृत्यु पर 2 लाख की सहायता
संबल योजना के अंतर्गत श्रमिकों को दुर्घटना में मृत्यु होने पर 4 लाख रुपये और सामान्य मृत्यु पर 2 लाख रुपये की सहायता दी जाती है. इसके अलावा स्थायी अपंगता पर 2 लाख रुपये, आंशिक स्थायी अपंगता पर 1 लाख रुपये तथा अंत्येष्टि के लिए 5 हजार रुपये की आर्थिक मदद भी दी जाती है. इससे श्रमिक परिवारों को आपातकालीन परिस्थितियों में बड़ा सहारा मिलता है.
प्रसूति सहायता के लिए 16 हजार रुपये
योजना में महिला श्रमिकों को प्रसूति सहायता के लिए 16 हजार रुपये की सहायता दी जाती है. साथ ही श्रमिकों के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए कॉलेज फीस का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करती है. इससे गरीब परिवारों के बच्चों को पढ़ाई के लिए आर्थिक चिंता नहीं करनी पड़ती और वे आगे बढ़ पाते हैं.
गिग वर्कर्स को भी जोड़ा गया
भारत सरकार के नीति आयोग के निर्देश पर मध्यप्रदेश सरकार ने गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी संबल योजना में शामिल किया है. इन श्रमिकों को भी सभी सुविधाओं का लाभ मिल रहा है. साथ ही सभी संबल हितग्राहियों को रियायती दर पर राशन के लिए खाद्यान्न पात्रता पर्ची भी दी जाती है.
आयुष्मान भारत का भी मिलता है लाभ
संबल योजना के सभी पात्र हितग्राहियों को आयुष्मान भारत निरामय योजना के तहत भी कवर किया गया है. इसके तहत उन्हें हर साल 5 लाख रुपये तक की मुफ्त इलाज सुविधा मिल रही है. साथ ही राज्य सरकार भवन निर्माण श्रमिकों के लिए भी अलग से कई योजनाएं चला रही है, जिसमें मृत्यु अथवा अपंगता पर अतिरिक्त सहायता का प्रावधान है.
