सरकार के खाते में पड़े रह गए 608 करोड़ पर गरीबों पर खर्च नहीं किए, पक्के घर की राह देख रहे 2.15 लाख ग्रामीण

संसद के चालू मॉनसून सत्र में मंगलवार को प्रश्नकाल के दौरान जबरदस्त गहमागहमी देखने को मिली. तेलुगू देशम पार्टी के सांसद लवू श्री कृष्ण देवरायलु ने प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण (PMAYG) को लेकर सवाल पूछे. उन्होंने केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान से PMAYG के तहत तमिलनाडु में स्वीकृत आवास और बजट आवंटन से संबंधित सवाल किया. इसके जवाब में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण (PMAYG) के अंतर्गत तमिलनाडु में भी गरीबों के लिए मकान बनाने का लक्ष्य आवंटित किया है. लेकिन यह अन्याय की पराकाष्ठा है कि एक साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी 2 लाख 15 हजार मकान तमिलनाडु की सरकार ने स्वीकृत ही नहीं किए हैं.

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम गरीबों के मकान बनाने के लिए पैसा दे रहे हैं, लेकिन तमिलनाडु की सरकार मकान स्वीकृत नहीं कर रही है. ऐसे में तमिलनाडु की गरीब जनता को प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के तहत घर नहीं मिल पा रहा है. उन्होंने कहा कि ये अन्याय है, ये गरीबों के साथ धोखा है, ये पाप है. दूसरे राज्यों की तरह तमिलनाडु की जनता को भी PMAYG के तहत घर मिलना चाहिए, लेकिन राज्य सरकार ऐसा नहीं चाहती है. उन्होंने कहा कि तमिलनाडु सरकार के खाते में 608 करोड़ रुपये पड़े हुए हैं, लेकिन वे गरीबों का घर नहीं बनने दे रहे हैं.

1 करोड़ 33 लाख से अधिक किसानों से सीधा संवाद

साथ ही केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक सवाल का जबाद देते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैसला किया कि अनुसंधान सिर्फ लैब तक सीमित न रहें, बल्कि सीधे लैंड तक पहुंचे. पहली बार देश के कृषि वैज्ञानिक ‘विकसित कृषि संकल्प अभियान’ के तहत लैब से निकलकर लैंड तक गए हैं. उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत वैज्ञानिकों ने 1 करोड़ 33 लाख से अधिक किसानों से सीधा संवाद किया है. इससे किसानों को सीधा फायदा हुआ. उन्हें खेती के बारे में तकनीकी जानकारी मिली. साथ ही वैज्ञानिक भी किसानों की समस्या और खेती में आने वाली दिक्कतों को जान पाएं.

3 अक्टूबर से शुरू होगा विकसित कृषि संकल्प अभियान

 कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अब 3 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक फिर से विकसित कृषि संकल्प अभियान प्रारंभ होगा, ताकि रबी की फसलों में हम बेहतर तकनीक अपनाकर देश के अन्न भंडार भर सकें. उन्होंने कहा कि अब यह सरकार कृषि भवन से नहीं चलेगी, बल्कि यह खेतों , खलिहानों  और किसानों से साथ बात करके चलेगी. इससे वैज्ञानिकों को जमीमी हकीकत जानने में मदद मिलेगी.