Tamil Nadu News: आगामी विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने शनिवार को राज्य सरकार के कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए ‘तमिलनाडु आश्वस्त पेंशन योजना (TAPS)’ की घोषणा की. इस योजना के तहत कर्मचारियों को उनकी अंतिम मासिक वेतन का 50 फीसदी पेंशन गारंटीड मिलेगा. कर्मचारी यूनियनों ने जो 6 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी थी, अब इस घोषणा के बाद अपनी हड़ताल वापस ले ली है.
TAPS, सरकारी कर्मचारियों द्वारा 23 साल तक पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल कराने के संघर्ष के बाद लाई गई है. इस योजना में कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी का 10 फीसदी पेंशन फंड में देंगे और शेष राशि राज्य सरकार वहन करेगी. OPS में पूरी पेंशन राशि सरकार देती थी. मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्तीय दबाव के बावजूद, राज्य सरकार TAPS को लागू करने का पूरा खर्च उठाएगी ताकि कर्मचारियों और शिक्षकों का कल्याण सुरक्षित रहे. हालांकि, सरकारी सूत्रों के अनुसार, यह योजना 1 जनवरी, 2027 से लागू होने की संभावना है, यानी चुनाव के बाद.
25 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी भी दी जाएगी
राज्य पर TAPS के वित्तीय बोझ में बढ़ोतरी होगी, जिसमें पेंशन फंड के लिए एक बार 13,000 करोड़ रुपये का योगदान और हर साल अतिरिक्त 11,000 करोड़ रुपये का योगदान शामिल है. सालाना योगदान समय-समय पर वेतन वृद्धि के अनुसार बढ़ाया जाएगा. इस घोषणा के बावजूद, श्रमिक यूनियनें इसे सकारात्मक मान रही हैं. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि TAPS योजना में पेंशनभोगियों को हर छह महीने में वर्तमान सरकारी कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता (DA) मिलेगा. अगर कोई पेंशनभोगी का निधन हो जाता है, तो उनके परिवार को अंतिम पेंशन का 60 फीसदी परिवार पेंशन के रूप में दिया जाएगा. इसके अलावा, सेवानिवृत्ति या सेवा के दौरान मृत्यु होने पर सेवा अवधि के आधार पर 25 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी भी दी जाएगी.
तमिलनाडु सरकार का अनुमानित व्यय 2,07,054 करोड़ रुपये है
TAPS यह भी सुनिश्चित करता है कि जो कर्मचारी पेंशन पाने के लिए न्यूनतम सेवा अवधि पूरी नहीं कर पाए, उन्हें भी न्यूनतम पेंशन मिले. जो कर्मचारी योगदानात्मक पेंशन योजना (CPS) के तहत थे और TAPS लागू होने से पहले सेवानिवृत्त हुए, उन्हें विशेष सहानुभूतिपूर्ण पेंशन दी जाएगी. PRS Legislative Research के अनुसार, 2025‑26 के बजट में तमिलनाडु सरकार का अनुमानित व्यय 2,07,054 करोड़ रुपये है, जो राजस्व का 62 फीसदी है. इसमें वेतन (28 फीसदी), पेंशन (14 फीसदी) और ब्याज भुगतान (21 फीसदी) शामिल हैं. TAPS लागू होने के बाद यह व्यय और बढ़ सकता है.
पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने का वादा
घोषणा के तुरंत बाद, JACTTO-GEO समेत कई यूनियनों के प्रतिनिधि मुख्यमंत्री से मिले, मिठाई दी और उनका धन्यवाद किया. कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित मांग को देखते हुए, राज्य सरकार ने IAS अधिकारी गगनदीप सिंह बेदी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी, जिसने हाल ही में मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंप दी. DMK ने 2021 विधानसभा चुनाव में अपने चुनावी घोषणापत्र में पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने का वादा किया था.
