तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी (CM Revanth Reddy) 14 जुलाई को नलगोंडा जिले के थुंगतुरथी विधानसभा क्षेत्र के तिरुमलागिरी में एक जनसभा के दौरान नए राशन कार्ड (New Ration Card) बांटेंगे. इस मौके पर वे लाभार्थियों को स्मार्ट राशन कार्ड का मॉडल भी सौंपेंगे. ये कार्ड QR कोड के साथ आएंगे, जो पूरी तरह सुरक्षित और नकल नहीं किए जा सकने वाले होंगे. यह कार्यक्रम राज्य सरकार की उस योजना की शुरुआत है, जिसके तहत साल 2025 में कुल 4.43 लाख नए राशन कार्ड जारी किए जाएंगे. इस पहल को स्थानीय निकाय चुनावों के चलते भी अहम माना जा रहा है.
द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, सिविल सप्लाई विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि इन स्मार्ट कार्ड्स में लाभार्थियों से जुड़ी सभी अहम जानकारियां डिजिटल रूप से सुरक्षित रहेंगी, जिससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ेगी. 26 जनवरी से 27 जून के बीच सिविल सप्लाई विभाग ने 4,43,607 नए राशन कार्ड जारी किए हैं और 17,55,188 नए सदस्यों को जोड़ा गया है. इसके चलते 41,11,349 नए लोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के दायरे में आए हैं.
लाभार्थियों की संख्या 2.8 करोड़ से ज्यादा हो गई
अब राज्य में PDS सिस्टम से जुड़े लाभार्थियों की कुल संख्या 2.8 करोड़ से ज्यादा हो गई है. हालांकि सरकार जल्द ही स्मार्ट राशन कार्ड फिजिकली बांटने की योजना बना रही है. लेकिन कार्ड छापने की टेंडर प्रक्रिया पर हाईकोर्ट की रोक के कारण यह प्रक्रिया फिलहाल रुकी हुई है. अगर कोर्ट की रोक सार्वजनिक सभा से पहले हट जाती है, तो सिविल सप्लाई मंत्री एन उत्तम कुमार रेड्डी और प्रमुख सचिव डीएस चौहान लाभार्थियों को फिजिकल स्मार्ट कार्ड सौंपने की तैयारी कर रहे हैं.
मिलेगा बेहतर क्वालिटी का चावल
इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री राज्य की एक बड़ी उपलब्धि का ज़िक्र भी कर सकते हैं. यह उपलब्धि है PDS के जरिए लोगों को बेहतर क्वालिटी का चावल देना है. खास बात यह है कि जून महीने तक राज्य की लगभग 84 फीसदी आबादी को सुपरफाइन चावल बांटा गया है. सिविल सप्लाई विभाग ने इसी महीने 5,72,247.53 मीट्रिक टन चावल वितरण के लिए भेजा था.
कल्याणकारी योजनाओं के लिए आवेदन भी मांगे गए थे
बता दें कि 2023 के विधानसभा चुनावों से पहले, उस वक्त विपक्ष में रही कांग्रेस ने BRS सरकार पर नए फूड सिक्योरिटी कार्ड (राशन कार्ड) रोकने का आरोप लगाया था. अब जब कांग्रेस सत्ता में है, तो वह तेजी से नए राशन कार्ड जारी कर रही है. ये कार्ड ‘प्रजा पालना’ कार्यक्रम के तहत दिए जा रहे हैं. ‘प्रजा पालना’ कांग्रेस सरकार का जनसंपर्क अभियान है, जिसमें लोगों से शिकायतें ली गई थीं और अलग-अलग कल्याणकारी योजनाओं के लिए आवेदन भी मांगे गए थे.
