तेलंगाना दिवस से पहले राज्य की कांग्रेस सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को बहुत बड़ा तोहफा दिया है. मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी की सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए खाद्य सुरक्षा कार्ड (राशन कार्ड) के लंबित आवेदनों को मंजूरी दे दी है. इससे करीब 20 लाख नए लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) का लाभ मिलेगा. वहीं, एक्सपर्ट राज्य सरकार के इस फैसले को प्रशासनिक उपलब्धि के साथ-साथ राजनीतिक कदम भी मान रहे हैं.
द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदेश सरकार ने दो लाख से ज्यादा नए राशन कार्ड जारी किए गए हैं, जिससे पांच लाख लोगों को सीधा फायदा मिलेगा. इसके अलावा, पहले से मौजूद राशन कार्डों में परिवार के नए सदस्य जोड़ने के आवेदनों को भी मंजूरी दी गई है, जिससे 15 लाख और लोग कवर हो जाएंगे. खास बात यह है कि सिविल सप्लाई विभाग ने अंतिम मंजूरी से पहले मैदानी स्तर पर पूरी जांच-पड़ताल की है.
लाभार्थियों की संख्या 3.01 करोड़ हो गई
इस फैसले के बाद तेलंगाना में राशन कार्ड की कुल संख्या लगभग 89.97 लाख से बढ़कर 92.28 लाख हो गई है और लाभार्थियों की संख्या 2.81 करोड़ से बढ़कर 3.01 करोड़ हो गई है. यानी करीब 20 लाख नए लोग अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के दायरे में आ गए हैं. राशन कार्ड जारी करने की यह प्रक्रिया राजनीतिक रूप से भी अहम मानी जा रही है.
नए खाद्य सुरक्षा कार्ड रोकने का आरोप
2023 के विधानसभा चुनावों से पहले उस समय की विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने BRS सरकार पर नए खाद्य सुरक्षा कार्ड रोकने का आरोप लगाया था. अब सत्ता में आने के बाद, कांग्रेस सरकार तेजी से नए राशन कार्ड जारी करने की कोशिश कर रही है. ये कार्ड ‘प्रजा पालना’ कार्यक्रम के तहत जारी किए जा रहे हैं, जो कांग्रेस सरकार का एक जनसंपर्क अभियान है. इसमें लोगों से शिकायतें और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए आवेदन लिए गए थे.
इस दिन होगी आधिकारिक घोषणा
सरकार ने MeeSeva केंद्रों के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी दी है, ताकि प्रक्रिया पारदर्शी हो और लोगों को अनावश्यक दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें. कवरेज बढ़ाने के अलावा, कांग्रेस सरकार ने गुणात्मक सुधार भी किए हैं. पिछली बीआरएस सरकार के विपरीत, मौजूदा प्रशासन ने राशन की दुकानों के जरिए बेहतरीन किस्म के चावल की आपूर्ति शुरू कर दी है. मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी सोमवार को तेलंगाना स्थापना दिवस समारोह के दौरान इन आवेदनों को मंजूरी दिए जाने की आधिकारिक घोषणा करेंगे.
